मुंबई, (प्रतिनिधी) २७ ऑक्टोबर - सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या नवीन ऊर्जा (Green Energy) प्रकल्पांना मोठा दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे. नवीन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या अंतर्गत हस्तांतरणावरील २५ टक्के हस्तांतरण शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. मुख्य कंपनीकडून विशिष्ट प्रकल्पाच्या उप-कंपनीकडे (Subsidiary Company) जमीन हस्तांतरित करताना आकारले जाणारे हे शुल्क माफ झाल्यामुळे कंपन्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार टळणार असून, राज्यातील हरित ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासाला या निर्णयामुळे मोठी चालना मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा जनहिताचा व उद्योगस्नेही निर्णय घेतला आहे. १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाला अनुसरून ही औपचारिक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
काय होता नियम आणि काय होती अडचण?
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन कायद्यांतर्गत औद्योगिक वापरासाठी खरेदी केलेली जमीन एका कंपनीतून दुसऱ्या कंपनीकडे हस्तांतरित करताना, रेडी रेकनरच्या दरानुसार बाजारमूल्याच्या २५ टक्के हस्तांतरण शुल्क जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करणे बंधनकारक होते.
नवीन आणि अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात एखादा मोठा प्रकल्प उभा करायचा झाल्यास, मुख्य कंपनीला बँकांकडून कर्ज (Bank Loan) मिळवण्यासाठी किंवा परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी जमीन स्वतंत्र उप-कंपनीकडे वर्ग करावी लागते. जरी कंपनीची मूळ मालकी तीच राहत असली आणि हा कागदोपत्री अंतर्गत बदल असला, तरी या हस्तांतरणावर २५ टक्के शुल्क आकारले जात असे. यामुळे प्रकल्पाच्या मूळ खर्चात मोठी वाढ होत होती आणि परिणामी ऊर्जा निर्मितीच्या कामातही विलंब होत होता. उद्योगांसमोरील हीच मोठी अडचण ओळखून शासनाने हा भार आता पूर्णपणे हलका केला आहे.
सवलतीसाठी शासनाची कडक अट
ही सवलत देताना शासनाने गैरवापर टाळण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची अट घातली आहे. त्यानुसार, जमिनीचा अंतिम वापर केवळ आणि केवळ नवीन ऊर्जा विकासासाठीच करणे बंधनकारक राहील.
जर एखाद्या कंपनीने या शुल्कमाफीचा लाभ मिळवून संबंधित जमीन भविष्यात निवासी (Residential), व्यावसायिक (Commercial) किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरली, अथवा अन्य कोणत्याही त्रयस्त पक्षाला (Third Party) विकली, तर ही दिलेली सवलत तात्काळ रद्द केली जाईल. तसेच, हस्तांतरण शुल्काची संपूर्ण रक्कम व्याजासह शासनाकडून वसूल करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.
महसूलमंत्र्यांची प्रतिक्रिया
"या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे कंपन्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार टळेल, प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी बचत होईल आणि महाराष्ट्रात हरित ऊर्जा क्षेत्रातील मोठ्या गुंतवणुकीला अधिक प्रोत्साहन मिळेल."
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री