मुंबई, (प्रतिनिधी) २७ ऑक्टोबर - महाराष्ट्रातील जैवविविधता आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील दोन महत्त्वाच्या राखीव वनक्षेत्रांना 'वन्यजीव अभयारण्य' म्हणून घोषित करण्यात आले असून, तब्बल १४ नवीन 'संवर्धन राखीव क्षेत्रां'च्या (Conservation Reserves) प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाच्या २६ व्या बैठकीत हे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. दूरदृष्य प्रणालीद्वारे वनमंत्री गणेश नाईक, अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास रेड्डी यांच्यासह मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.
रानम्हशींचे घर असलेला 'कोलामार्का' आता वन्यजीव अभयारण्य
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्यातील 'कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्रा'स आता अधिकृतपणे 'वन्यजीव अभयारण्य' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
* महत्त्व: कोलामार्का हे क्षेत्र दुर्मिळ व संकटात असलेल्या रानम्हशींच्या (Wild Water Buffalo) अधिवासासाठी अत्यंत उपयुक्त आणि प्रसिद्ध आहे.
* फायदा: अभयारण्याचा दर्जा मिळाल्यामुळे या भागात रानम्हशींच्या पैदाशीसाठी, सुरक्षेसाठी आणि त्यांच्या अधिवास संवर्धनासाठी मोठा निधी व विशेष संरक्षण यंत्रणा उपलब्ध होणार आहे.
याशिवाय, ठाणे-पालघर परिसरातील 'तानसा वन्यजीव अभयारण्य' मानवविरहित करण्यासाठी आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी मौजे ओगदा, खोडदे, तिरमाळ, पाचघर, फणसाड आणि आमले या सहा गावांतील ५८८.७६७ हेक्टर क्षेत्र नवीन विस्तारित तानसा अभयारण्यात समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील ७ जिल्ह्यांत १४ नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रे
वन्यजीवांचा मुक्त वावर आणि वनक्षेत्रांचे रक्षण व्हावे यासाठी राज्यातील ७ जिल्ह्यांमधील १४ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांना संवर्धन राखीव क्षेत्र (Conservation Reserve) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
| जिल्हा | मान्यता मिळालेली संवर्धन राखीव क्षेत्रे |
| पुणे व रायगड | वेल्हे मुळशी, भोरगिरीगड (पुणे), लोणावळा (पुणे/रायगड), अलिबाग, घेरा मानिकगड |
| नाशिक | दिंडोरी, सुरगाणा व ताहाराबाद |
| पालघर व ठाणे | गुमतारा (ठाणे), जव्हार, आशेरीगड व धामणी (पालघर) |
| नंदुरबार व चंद्रपूर | चिंचपाडा (नंदुरबार) आणि एकारा (चंद्रपूर) |
कोका आणि जायकवाडी परिसर 'धोकाग्रस्त अधिवास' घोषित
पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी कोका वन्यजीव अभयारण्यातील १००.१३९ चौरस किमी आणि जायकवाडी पक्षी वन्यजीव अभयारण्यातील २५५.७९ चौरस किमी क्षेत्र 'धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास' (Critical Wildlife Habitat) म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावाला मंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय कामांना गती देण्याचे निर्देश
बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वन्यजीव आणि मानवी विकास यांचा समतोल साधणारे अनेक निर्देश दिले:
* धरणांची दुरुस्ती व गाळ काढणे: अभयारण्यांमधील धरणांची दुरुस्ती आणि गाळ काढण्याच्या कामांसाठी वारंवार स्वतंत्र मान्यतेची गरज भासू नये, म्हणून व्यवस्थापन आराखड्यात मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करून ३ महिन्यांत सुधारणा कराव्यात.
* पायाभूत सुविधांना मंजुरी: संरक्षित आणि पर्यावरण संवेदी क्षेत्रांतील रस्ते, सिंचन, पाणीपुरवठा, वीजवाहिन्या आणि ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कसारख्या पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.
* मानव-वन्यजीव संघर्ष: मानव-वन्यजीव संघर्षाला 'नैसर्गिक आपत्ती' घोषित करण्याबाबत आणि व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्वसनाबाबत आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
* कर्मचारी समायोजन: अभयारण्य घोषित झालेली क्षेत्रे पूर्णपणे वन्यजीव शाखेकडे वर्ग करण्यासाठी आवश्यक कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा प्रस्ताव एका महिन्यात सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
राज्य सरकारच्या या धडक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील जंगलांचे रक्षण तर होईलच, पण रानम्हशींसारख्या संकटग्रस्त प्रजातींना आणि वाघ, बिबट्यांसारख्या प्राण्यांना सुरक्षित अधिवास मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.