मुंबई, (प्रतिनिधी) २६ ऑक्टोबर - महाराष्ट्रात विकासाचा कुठलाही प्रकल्प आला की, त्याला विरोध करत खोटी माहिती पसरवायची आणि लोकांची दिशाभूल करून राज्याचे नुकसान करायचे, असा उपद्व्याप सध्या सुरू आहे. त्याचेच ताजे उदाहरण म्हणजे टॉरंट पॉवर प्रकल्पाला होत असलेला विरोध होय. वर्षानुवर्षे जनतेने नाकारलेले बेरोजगार राजकारणी आणि 'दिमागी नक्षल' यांच्या अभद्र युतीतून विकसित महाराष्ट्राच्या गळ्याला नख लावण्याचा प्रकार सुरू आहे, अशी घणाघाती टीका भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष केशव उपाध्ये यांनी सोमवारी केली. भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश प्रवक्ते पंकज मोदी उपस्थित होते.
मेट्रो प्रकल्पाचे उदाहरण आणि महाविकास आघाडीवर ताशेरे
विरोधकांच्या विकासविरोधी प्रवृत्तीचे गंभीर दुष्परिणाम काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राने, विशेषतः मुंबईने भोगले आहेत, अशी आठवण उपाध्ये यांनी करून दिली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पर्यावरणाच्या नावाखाली मुंबईतील मेट्रोचे काम अचानक थांबवून आंदोलन करण्यात आले होते. त्यामुळे राज्याला तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला. मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांनी केलेले ते मोठे पाप होते, अशी टीका त्यांनी केली. त्यावेळीही तीच रणनीती वापरण्यात आली होती. मात्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले होते की, तोडल्या जाणाऱ्या झाडांपेक्षा दहापट अधिक झाडे लावली जातील आणि त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली काम झाले. आता टॉरंट प्रकल्पाच्या निमित्ताने तीच जुनी रणनीती पुन्हा वापरली जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
वीज गरज आणि टॉरंट पॉवर प्रकल्पाचे महत्त्व
महाराष्ट्रात औद्योगिकीकरणामुळे विजेची मागणी सातत्याने वाढत असून, गेल्या आठ-दहा दिवसांत ही मागणी विक्रमी ३८ हजार मेगावॅटपर्यंत पोहोचली होती. शेती, उद्योग आणि घरगुती वापर वाढल्यामुळे वीजनिर्मिती वाढवणे गरजेचे आहे. स्वच्छ वीज निर्मितीत महाराष्ट्र अग्रेसर असला तरी सौरऊर्जेला काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे टॉरंट पॉवरचा पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प हा अत्यंत स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक पर्याय आहे.
सध्याच्या प्रचलित प्रकल्पांनुसार कोळसा जाळून वीज निर्मिती केल्यास वर्षभरात तब्बल ४० लाख गाड्यांच्या धुराइतके प्रदूषण वाढले असते. याउलट, या नवीन प्रकल्पामुळे निर्माण होणारी १०० टक्के वीज थेट महाराष्ट्रालाच मिळणार आहे, असे उपाध्ये यांनी स्पष्ट केले.
पर्यावरण आणि वन्यजीवांच्या सुरक्षेबाबतचे दावे फेटाळले
विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समन्वय राखण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार करत आहे. भीमाशंकरच्या अभयारण्याजवळ हा प्रकल्प असल्याचा आणि कोणतीही परवानगी न घेता रात्रीतून सुरू झाल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. मात्र, हजारो कोटींचे प्रकल्प रात्रीतून उभे राहत नसून त्यासाठी १८ महिने विविध समित्यांसमोर कायदेशीर प्रक्रिया आणि पर्यावरण मंजुरी घ्यावी लागते, हे विरोधकांनी लक्षात घेतले पाहिजे, असे उपाध्ये म्हणाले.
सह्याद्रीच्या खोऱ्यातील अतिशय छोटा भाग (२३३ हेक्टर वनजमीन) या प्रकल्पासाठी लागणार असून, हा प्रकल्प इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये जातच नाही. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याचे दावे पूर्णपणे निराधार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्थानिक रोजगार आणि 'नाणार' प्रकल्पाची आठवण
या प्रकल्पासाठी तोडल्या जाणाऱ्या झाडांच्या दुप्पट झाडे नवandने लावली जाणार आहेत. तसेच, प्राथमिक अंदाजानुसार या प्रकल्पातून तीन हजार स्थानिकांना थेट रोजगार मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील तरुणांना रोजगार मिळू नये, अशी विरोधकांची इच्छा आहे का? असा सवाल उपाध्ये यांनी केला.
यापूर्वी नाणार प्रकल्पाला कडाडून विरोध केल्यामुळे मोठी गुंतवणूक आणि विकास आपल्या हातातून गेला. आताही पर्यावरणाच्या नावाखाली पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना विरोध करून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न काही बेरोजगार राजकारणी करत आहेत; परंतु जनता त्यांच्या या अपप्रचाराला थारा देणार नाही, असा सज्जड दम त्यांनी भरला.