नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २६ ऑक्टोबर - डिजिटल शेतीच्या दिशेने भारताने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी टप्पा गाठला आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन’ अंतर्गत ११ कोटी फार्मर आयडी (शेतकरी ओळखपत्र) तयार करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित मुदतीच्या तब्बल पाच महिने आधीच यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘विकसित भारत’ आणि ‘समृद्ध शेतकरी’ हे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने हे एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी पत्रकार परिषदेत या यशाची अधिकृत घोषणा केली.
२३ ऑक्टोबरच्या रात्रीपर्यंत ११ कोटी ‘फार्मर आयडी’ तयार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ११ कोटी फार्मर आयडी तयार करण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ ही अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, विविध राज्यांचे प्रशासन आणि क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी यांच्या उत्कृष्ट समन्वयामुळे हे महाविशाल उद्दिष्ट २३ ऑक्टोबरच्या रात्रीपर्यंतच पूर्ण करण्यात आले. ‘फार्मर आयडी’ ही देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याची स्वतःची अशी एक अद्वितीय डिजिटल ओळख (Digital Identity) ठरणार आहे, ज्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शेती अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनण्यास मदत होईल.
कागदपत्रांच्या कटकटीपासून शेतकऱ्यांची सुटका
या नवीन डिजिटल प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासात मोठी घट होणार आहे. याविषयी माहिती देताना मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले की, यापुढे शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वारंवार शासकीय कार्यालयांत किंवा बँकांमध्ये फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. तसेच एकाच कामासाठी वारंवार तीच कागदपत्रे सादर करण्याची गरज उरणार नाही.
फार्मर आयडीमुळे शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे थेट व सुलभ लाभ मिळणार आहेत:
* बँक कर्ज व किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ होईल आणि कागदपत्रे पडताळणीचा वेळ वाचेल.
* प्रधानमंत्री फसल विमा योजना: नैसर्गिक आपत्ती किंवा पिकांचे नुकसान झाल्यास, नुकसानभरपाईचे मूल्यांकन जलद होईल आणि थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात भरपाई जमा होईल.
* आपत्ती निवारण मदत: पूर, दुष्काळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शासकीय मदत थेट पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत तातडीने पोहोचेल.
* किमान आधारभूत किंमत (MSP) खरेदी: डिजिटल खरेदी प्रणालीमुळे मध्यस्थांची भूमिका संपेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळेल.
६ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना आधीच लाभ
गेल्या वर्षी सप्टेंबर २०२४ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर सुरू झालेल्या या अभियानामुळे आधीच देशभरातील ६ कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा थेट लाभ मिळाला आहे. माहिती अधिकृत आणि पारदर्शक झाल्यामुळे शासकीय मदत वाटपातील फसवणूक पूर्णपणे थांबली आहे.
केंद्र आणि राज्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून साधलेले हे ‘सहकारी संघराज्य’ (Cooperative Federalism) पद्धतीचे उत्तम उदाहरण आहे. खंडाने शेती करणारे आणि प्रत्यक्ष राबणारे शेतकरी यांनाही या डिजिटल मंचावर सामावून घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. ‘कमाल प्रशासन, किमान सरकारी दखल’ या तत्त्वावर आधारित हे डिजिटल शेतकरी ओळखपत्र भारतीय कृषी क्षेत्राला भविष्यात नवी उंची मिळवून देईल, असा दृढ विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.