नाशिक, (प्रतिनिधी) २५ ऑक्टोबर - नाशिक शहरातील मुख्य रस्ते, पादचारी मार्ग आणि गजबजलेल्या चौकांमध्ये पसरलेले अतिक्रमणे, अनधिकृत पार्किंग, रस्त्यांवरील हातगाड्या आणि बेकायदेशीर थांब्यांमुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात सापडला आहे. अपघातांची मालिका रोखण्यासाठी केवळ मनपावर जबाबदारी न ढकलता, पोलिसांनी आपल्या वैधानिक अधिकारांचा वापर करून आधीच प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी, अशी आक्रमक आणि आग्रही मागणी ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. विलास धोंडीराम देशमाने यांनी नाशिक शहराच्या पोलीस आयुक्तांकडे एका सविस्तर निवेदनाद्वारे केली आहे.
गरवारे ते द्वारका चौकात एका वर्षात १५ बळी
अॅड. देशमाने यांनी निवेदनात संदर्भ दिला आहे. गरवारे चौक ते द्वारका या अत्यंत महत्त्वाच्या महामार्गाच्या टप्प्यावर गेल्या एकाच वर्षात तब्बल १५ हून अधिक नागरिकांना अपघातात आपला जीव गमवावा लागला आहे. अशा धोकादायक आणि अपघातप्रवण (Black Spots) ठिकाणी तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखणे ही काळाची गरज बनली आहे.
“केवळ प्रतिसाद नको, पूर्व-कारवाई आवश्यक”
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमांतर्गत वाहतूक नियंत्रण, रस्त्यावरील अडथळे हटवणे आणि अनधिकृत वाहनांवर कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार पोलिसांना आहेत. त्यामुळे एखादा भीषण अपघात किंवा मोठी वाहतूक कोंडी झाल्यानंतर घटनास्थळी पोहोचण्यापेक्षा, धोका निर्माण होण्यापूर्वीच पोलिसांनी ‘अ‍ॅक्टिव्ह मोड’मध्ये येून कारवाई करण्याची नवी कार्यपद्धती अमलात आणावी.
अॅड. देशमाने यांच्या मुख्य मागण्या:
१. संयुक्त सर्वेक्षण: नाशिक पोलीस आणि महानगरपालिका यांच्या संयुक्त पथकाद्वारे शहरातील सर्व मुख्य रस्ते, पादचारी मार्ग आणि चौकांचे तातडीने पाहणी सर्वेक्षण (Audit) करण्यात यावे.
२. पादचारी मार्ग मोकळे करणे: नागरिक आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षित चालण्यासाठी शहरातील सर्व फूटपाथ अतिक्रमणांपासून मुक्त करण्यासाठी स्वतंत्र विशेष मोहीम राबवावी.
३. गस्त पथकांचा प्रभावी वापर: वाहतूक पोलिसांच्या ‘मार्क-वन’ आणि ‘मोबाईल व्हॅन्स’चा वापर केवळ घटनेनंतर जाण्यासाठी न करता, रस्त्यावरील अडथळे हटवण्यासाठी आणि नियमित पाहणीसाठी केला जावा.
४. कायमस्वरूपी अतिक्रमणांची यादी: मनपाच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या कायमस्वरूपी अतिक्रमणांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती तात्काळ मनपाकडे कालबद्ध कारवाईसाठी सोपवावी.
“कोणालाही दोष देणे हा उद्देश नाही”
अॅड. देशमाने यांनी स्पष्ट केले की, अधिकृत रिक्षा/टेम्पो स्टँड किंवा कायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्यांना या निवेदनाचा कोणताही विरोध नाही. तसेच महापालिकेला दोष देणे किंवा कोणत्याही व्यापाऱ्याविरुद्ध वैयक्तिक तक्रार करणे हा यामागील हेतू नाही. पोलीस आणि महानगरपालिका या दोन्ही जबाबदार यंत्रणांनी एकमेकांवर बोट न दाखवता समन्वयाने नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण केले पाहिजे.
२००५ पासून सातत्यपूर्ण पाठपुरावा
विशेष म्हणजे, अॅड. देशमाने या मुद्द्यावर २००५ सालापासून म्हणजेच गेल्या दोन दशकांपासून सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. निवेदनासोबत त्यांनी २००५ मधील तत्कालीन पोलीस आयुक्त हिमांशू रॉय यांचे पत्र, २०१४ ची गोलमेज परिषद आणि २०२४ मधील पत्रव्यवहारासह तब्बल ७ महत्त्वाचे पुरावे जोडले आहेत.
या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस महासंचालक आणि नगरविकास विभागाच्या सचिवांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. प्रशासकीय यंत्रणांनी आतातरी जागे होऊन नाशिककरांचा प्रवास सुरक्षित करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.