नाशिक, (प्रतिनिधी) २५ ऑक्टोबर - नाशिक तालुक्यातील धोंडेगाव आणि देवरगाव परिसरात निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती तसेच त्यामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी आमदार सरोज अहिरे आणि नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आज सकाळी शेताच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. या संकटसमयी बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी कृषी आणि महसूल विभागाने समन्वयाने तातडीने पंचनामे पूर्ण करावेत, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. पंचनाम्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासनाच्या प्रचलित नियम व निकषांनुसार बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी शेताच्या बांधावर
या संयुक्त पाहणी दौऱ्यादरम्यान जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने, उपविभागीय अधिकारी अर्पिता ठुबे, तहसीलदार पंकज पवार यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी, कृषी विभागाचे अधिकारी आणि नुकसानग्रस्त शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आमदार सरोज अहिरे आणि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी थेट शेतात उतरून करपलेल्या व नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी केली आणि उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून सद्यस्थितीची सविस्तर माहिती घेतली. अवर्षण आणि पाण्याच्या अभावामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, प्रशासनाने यात कोणताही विलंब न करता वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करावे अशा सूचना देण्यात आल्या.
अचूक नोंद आणि वेळेत पंचनाम्याचे आदेश
पाहणीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांना कडक शब्दांत निर्देश दिले की, "नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोणताही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता महसूल आणि कृषी विभागाने संयुक्तपणे घ्यावी. सर्व पंचनामे वेळेत पूर्ण करून नुकसानीची अचूक नोंद दप्तरी घ्यावी."
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न
दुष्काळी परिस्थितीमुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने शेतकरी वर्ग मोठ्या संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार सरोज अहिरे यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेत प्रशासनाला लवकरात लवकर भरपाईची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले.
शासकीय नियमांनुसार सर्व बाधित शेतकऱ्यांना योग्य ती आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी शासन व प्रशासन कटिबद्ध असून, पंचनाम्याचे काम पूर्ण होताच तात्काळ मदत प्रस्ताव नगरविकास व मदत पुनर्वसन विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. या दौऱ्यामुळे हवालदिल झालेल्या स्थानिक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.