अक्षय काळे, (मुंबई) २५ ऑक्टोबर - राज्यात घरगुती पाइप गॅस (PNG) जोडण्यांचे काम अधिक वेगाने आणि विनाअडथळा पूर्ण व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) कंपन्यांना दिलेल्या विविध सवलतींची मुदत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामध्ये नवीन परवानग्या अवघ्या २४ तासांत देणे, परवाना शुल्क माफ करणे आणि कंपन्यांना २४ तास काम करण्याची मुभा देणे अशा विविध सवलतींचा समावेश आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) नगर विकास विभागाने नुकताच जारी केला आहे.
ऊर्जा सुरक्षेसाठी ‘पाइप गॅस’ विस्ताराला प्राधान्य
सध्याच्या जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीमुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला असून एलपीजी (LPG) सिलेंडरच्या उपलब्धतेवर मर्यादा येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यात स्वयंपाकाच्या गॅसचा सुलभ व विनाखंड पुरवठा व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार शहरांमध्ये पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) नेटवर्कचा विस्तार वेगाने केला जात आहे.
यापूर्वी गॅस कंपन्यांना देण्यात आलेल्या सवलतींची मुदत ३० जून २०२६ पर्यंत होती. मात्र, कामाचा वेग कायम राखण्यासाठी नगर विकास विभागाने राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांसाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करत या सवलतींना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
शासकीय निर्णयातील प्रमुख सवलती आणि नियम:
१. २४ तासांत परवानग्या (Deemed Approval): महानगरपालिका, नगरपरिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जलसंपदा विभागाकडे प्रलंबित असलेले पाइपलाइनचे परवाने २४ तासांत मंजूर मानले जातील किंवा तात्काळ मंजूर केले जातील.
२. शुल्क माफी आणि रस्ते दुरुस्ती: गॅस पाइपलाइनसाठी रस्ते खोदल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आकारले जाणारे विविध परवाना शुल्क माफ करण्यात आले आहे. ज्या कंपन्या स्वखर्चाने सार्वजनिक रस्ते व मालमत्ता पूर्ववत (Restoration) करून देतील, त्यांच्याकडून नियमानुसार हमीपत्र घेऊन कामास परवानगी दिली जाईल.
३. २४ तास कामाची परवानगी: गॅस कंपन्यांना शहरांमध्ये दिवस-रात्र (२४ तास) काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे, ज्यामुळे पाइपलाइन टाकण्याचे काम वेगाने पूर्ण होऊ शकेल.
४. नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती: विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी नियंत्रक (शिधावाटप) व संचालक (नागरी पुरवठा) यांची संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा
राज्य सरकारच्या या ‘ईज ऑफ डुइंग’ (Ease of Doing Business) धोरणामुळे नागरी भागातील नागरिकांना घरगुती पाइप गॅस जोडण्या (PNG connections) अत्यंत वेगाने मिळण्यास मदत होणार आहे. सिलेंडर बदलण्याच्या कटकटीपासून मुक्ती मिळण्यासोबतच नैसर्गिक वायूच्या वापरामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होईल आणि राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांना मोठी गती मिळेल.