नाशिक, (प्रतिनिधी) २४ ऑक्टोबर - स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission) अंतर्गत नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NMSCDCL) कडे पडून असलेल्या विनावापर निधीबाबत राज्य शासनाने कडक पावले उचलली आहेत. सिंगल नोडल एजन्सी (SNA) खात्यामध्ये सुमारे ४.२३ कोटी रुपये विनावापर पडून राहिल्याप्रकरणी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने नाशिक स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
केंद्राच्या सूचनेनंतर राज्य सरकारची कारवाई
केंद्रीय आवास आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या (MoHUA) निर्देशानुसार ही विचारणा करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या हिश्शावर मिळालेल्या निधीवर जमा झालेल्या २७.६६ लाख रुपयांच्या व्याजाचा हिशोब व तपशील देण्यासही सांगण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने १६ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्रातील सर्व स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन्सना त्यांच्या SNA खात्यांमध्ये शिल्लक राहिलेल्या निधीबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, नाशिकमध्ये ४ ऑक्टोबरपर्यंत ४.२३ कोटी रुपये खर्च न करता पडून होते. नाशिकसह पुणे, सोलापूर, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली यांसारख्या इतर महापालिकांच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांमधील विनावापर निधीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
निधी परत घेण्याचा इशारा
स्मार्ट सिटी मिशनचे विविध टप्पे पूर्ण होत आले असतानाही निधी का खर्च झाला नाही, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. समाधानकारक कारण न दिल्यास विनावापर असलेला निधी आणि त्यावर जमा झालेले व्याज शासनाद्वारे जप्त किंवा वसूल केले जाऊ शकते, असा इशाराही राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात आला आहे. तसेच जमा झालेले व्याज केंद्र किंवा राज्य सरकारकडे परत केले आहे का, याची माहिती देण्यासही सांगण्यात आले आहे.
नाशिक स्मार्ट सिटी अंतर्गत यापूर्वी एकात्मिक पाळत ठेवणे (Surveillance), गतिशीलता उपक्रम, नागरी पायाभूत सुविधा आणि सुशोभीकरणाचे अनेक प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. आता या ताज्या निर्देशामुळे प्रलंबित देणी आणि उर्वरित खर्चाच्या कारणांचा सखोल आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाच्या उत्तराची पाहणी केल्यानंतर राज्य सरकार पुढील कारवाईचा निर्णय घेणार आहे.