नाशिक, (प्रतिनिधी) २३ ऑक्टोबर - गोदावरी उजव्या तट कालव्याच्या प्रस्तावित सिमेंट काँक्रिट अस्तरीकरणामुळे (Canal Lining) परिसरातील शेतकरी, भूजल पुनर्भरण आणि ग्रामीण भागातील जलसुरक्षेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक परिस्थितीचा विचार करूनच योग्य निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी आक्रमक भूमिका घेत स्थानिक शेतकऱ्यांसह गोदावरी कालवा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयात ठिय्या आंदोलन मांडले. खासदार वाजे यांच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर प्रशासनाने स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांसोबत संयुक्त स्थळपाहणी करून त्यांच्या सहमतीनेच अस्तरीकरणाबाबत गावनिहाय निर्णय घेतला जाईल, असे लिखित आश्वासन दिले आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आणि अस्तरीकरणाला विरोध
जलसंपदा विभागाकडून गोदावरी उजव्या तट कालव्याच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांतर्गत सिमेंट काँक्रिट अस्तरीकरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे कालवा परिसरातील शेतकरी अत्यंत चिंताक्रांत झाले आहेत. कालव्याच्या आजूबाजूला असलेल्या अनेक गावांमधील विहिरी, बोअरवेल आणि इतर कूपनलिकांचे पाणी हे कालव्यातून होणाऱ्या नैसर्गिक पाण्याच्या झिरपण्यावर (Seepage) अवलंबून आहे. जर प्रशासनाने कालव्याचे सरसकट सिमेंट काँक्रिट अस्तरीकरण केले, तर हे झिरपणे पूर्णपणे बंद होईल. परिणामी भूजल पातळी प्रचंड खालावेल आणि शेती, फळबागा, भाजीपाला पिके तसेच पशुपालनासाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असा गंभीर इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
"अस्तरीकरणाऐवजी गावनिहाय अभ्यास आवश्यक" – खासदार राजाभाऊ वाजे
अधिकारी आणि प्रशासनासोबत झालेल्या बैठकीत खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी स्पष्ट केले की, जलगळती रोखणे हे प्रशासनाचे काम असले तरी त्यासाठी भूजल पुनर्भरण आणि स्थानिक जलस्रोतांची सुरक्षितता पणाला लावता येणार नाही. "प्रत्येक गावाची भौगोलिक रचना आणि जलस्रोतांची परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे सर्व ठिकाणी एकाच चाकोरीतून सिमेंट काँक्रिट अस्तरीकरण लागू करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. कोणत्या गावात किती अंतरापर्यंत अस्तरीकरण आवश्यक आहे आणि कुठे त्याचा भूजल पुनर्भरणावर वाईट परिणाम होऊ शकतो, याचा शास्त्रीय आणि तांत्रिक अभ्यास झाला पाहिजे," अशी ठाम भूमिका खासदार वाजेंनी मांडली.
संयुक्त स्थळपाहणीचे प्रशासनाकडून आश्वासन
खासदार वाजे आणि शेतकऱ्यांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर प्रशासनाने नमते घेत तात्काळ तोडगा काढण्याचे मान्य केले. जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थ यांच्या उपस्थितीत संपूर्ण कालवा परिसरात गावनिहाय संयुक्त स्थळपाहणी केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. या पाहणीदरम्यान स्थानिक जलस्रोत, भूजल पुनर्भरणाची सद्यस्थिती, शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याची गरज आणि अस्तरीकरणाची तांत्रिक आवश्यकता या सर्व घटकांची बारकाईने तपासणी केली जाईल. त्यानंतरच गावकऱ्यांच्या विश्वासात घेऊन पुढील पावले उचलली जातील.
या आंदोलनादरम्यान आणि बैठकीच्या वेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्या सीमंतिनी कोकाटे, भारत कोकाटे, बाळासाहेब लासगड, भाऊसाहेब थोरात, विनायक घुमरे, राजेंद्र घुमरे, बाळासाहेब शिंदे यांच्यासह परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले असले, तरी शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का बसल्यास तीव्र लढा उभारण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
"गोदावरी उजव्या तट कालव्याच्या अस्तरीकरणाबाबत निर्णय घेताना शेतकऱ्यांचे हित, भूजल पुनर्भरण आणि शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता यांचा प्राधान्याने विचार होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक गावातील परिस्थिती वेगळी असल्याने प्रशासनाने स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांसोबत प्रत्यक्ष पाहणी करून, त्यांना विश्वासात घेत आणि त्यांच्या सहमतीनेच योग्य निर्णय घ्यावा."
— राजाभाऊ वाजे (खासदार, नाशिक)