नाशिक, (प्रतिनिधी) २३ ऑक्टोबर - नाशिक जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ओमकार पवार यांनी आक्रमक आणि कठोर भूमिका घेतली आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्याच्या दौऱ्यादरम्यान प्रशासकीय कामकाजातील गंभीर त्रुटी, आर्थिक अनियमितता आणि कर्तव्यातील कसूर आढळल्याने त्यांनी तीन ग्रामपंचायतींच्या अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात तसेच ग्रामीण प्रशासकीय यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली आहे.
तीन अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने यासंदर्भात स्वतंत्र निलंबनाचे आदेश जारी केले आहेत. निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये महादेवनगर ग्रामपंचायतीचे मुरलीधर पांडुरंग गावित, टाकेहर्षचे तुषार रुपसिंग राजपूत आणि देवडोंगरीचे ग्रामपंचायत अधिकारी सतीश नानाभाऊ बच्छाव यांचा समावेश आहे.
ध्वजवंदनाला गैरहजेरी अन् वित्त आयोगाच्या निधीत गैरव्यवहार!
निलंबित अधिकाऱ्यांवर लावण्यात आलेले आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहेत:
महादेवनगर (मुरलीधर गावित): यांच्यावर ग्रामपंचायतीच्या निधीत आर्थिक अनियमितता करण्यासोबतच मुख्यालयात अनधिकृतरीत्या अनुपस्थित राहणे, मासिक सभांना गैरहजर राहणे, लेखापरीक्षणासाठी (Audit) शासकीय दप्तर उपलब्ध करून न देणे आणि प्रशासनाने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला मुदतीत खुलासा सादर न करणे, असे विविध गंभीर आरोप सिद्ध झाले आहेत.
टाकेहर्ष (तुषार राजपूत): राष्ट्रीय सणाबाबत निष्काळजीपणा दाखवल्याचा गंभीर ठपका यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. २६ जानेवारी २०२६ रोजी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ग्रामपंचायत कार्यालयात ध्वजवंदन न करता कर्तव्यात अत्यंत बेजबाबदारपणा दाखवल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली.
देवडोंगरी (सतीश बच्छाव): केंद्र सरकारच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीत आर्थिक गैरव्यवहार व अनियमितता केल्याचा ठपका यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. त्यासोबतच नोटिशीला वेळेत उत्तर न देणे आणि कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
नियमांचा भंग आणि अहवालाच्या आधारे कारवाई
त्र्यंबकेश्वर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (बीडीओ) यांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालाच्या आधारे सीईओ ओमकार पवार यांनी हे आदेश दिले. संबंधित तीनही अधिकाऱ्यांनी ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७’ मधील नियम ३ चे उल्लंघन केल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९६४’ मधील नियम ३(१)(अ) अन्वये त्यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे.
निलंबन कालावधीत या अधिकाऱ्यांचे मुख्यालय पंचायत समिती त्र्यंबकेश्वर (मालेगाव) येथे निश्चित करण्यात आले आहे. या काळात त्यांना मुख्यालयात नियमित हजर राहावे लागणार असून, निर्वाह भत्त्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे सादर करावी लागतील. तसेच आपापल्या ग्रामपंचायतींचा पदभार सोपवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पंचायत समितीच्या कामकाजाचा आढावा आणि कडक सूचना
दौऱ्यादरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी त्र्यंबकेश्वर पंचायत समितीला भेट देऊन प्रशासकीय कारभाराची सखोल पाहणी केली. यावेळी गटविकास अधिकारी रविकांत सानप उपस्थित होते. ग्रामपंचायतींवर असणारे प्रशासकीय नियंत्रण, विकासकामांची अंमलबजावणी आणि कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता यावर त्यांनी सविस्तर चर्चा केली.
यावेळी बोलताना सीईओ पवार यांनी स्पष्ट केले की, "दुष्काळ निवारणाशी संबंधित कामे आणि मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातील प्रगती यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांमध्ये कोणतीही प्रशासकीय दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही." शासकीय कामात निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्यांवर यापुढेही अशीच कठोर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला आहे.