नाशिक (प्रतिनिधी), २२ ऑक्टोबर २०२६ -
नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी भूसंपादित होणाऱ्या ग्रामीण भागातील जमिनींना अखेर योग्य न्याय मिळाला आहे. या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना 'गुणांक २' (Factor 2) नुसार दुप्पट मोबदला देण्यास राज्य शासनाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
आगामी सन २०२७ च्या नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असणारा हा रिंग रोड प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा, यासाठी शासनाने केवळ याच प्रकल्पासाठी विशेष बाब म्हणून ही सवलत लागू केली आहे.
या निर्णयामुळे सारूळ, राजूर बहुला, बेळगांव ढगा, गोवर्धन आणि जलालपूर या परिसरातील बाधित शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाची विशेष परवानगी
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गुरुवारी (दि. २२ ऑक्टोबर २०२६) या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (पत्र क्र. संकिर्ण २०२६/प्र.क्र.२१२/रस्ते-१) जारी केला.
या आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे (MSIDC) व्यवस्थापकीय संचालक आणि नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील कार्यवाहीचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासनाने 'भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३' मधील कलम २८ (सातवा निकष) व कलम १०८(१) मधील कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेत हा निर्णय घेतला आहे.
नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारशीची दखल घेत शासनाने 'गुणांक २' लागू करण्यास मान्यता दिली असली, तरी ही सवलत केवळ २०२७ च्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हाती घेतलेल्या नाशिक रिंग रोड प्रकल्पापुरतीच विशेष सवलत म्हणून मर्यादित राहील, असे अवर सचिव शरद राणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
५ गावांतील शेतकऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश
नाशिक परिक्रमा मार्गाच्या भूसंपादनामध्ये ग्रामीण भागातील शेतजमिनी जात असल्याने बाधित शेतकऱ्यांकडून योग्य व न्याय्य भरपाई मिळण्याची मागणी लावून धरली जात होती.
विशेषतः सारूळ, राजूर बहुला, बेळगांव ढगा, गोवर्धन आणि जलालपूर या पाच गावांतील शेतकऱ्यांचा मोबदल्याचा प्रश्न गंभीर बनला होता. शेतकरी प्रतिनिधी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शासन स्तरावर या प्रश्नासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता. अखेर शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने या लढ्याला यश आले आहे.
भूसंपादन प्रक्रियेला मिळणार गती
वाढीव मोबदल्याच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे भूसंपादनाचा मार्ग सुकर झाला असून, स्थानिक शेतकऱ्यांमधील असंतोष दूर होण्यास मदत होईल.
परिणामी, रिंग रोडचे काम वेगाने सुरू होऊन आगामी २०२७ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी हा मार्ग वाहतुकीसाठी सज्ज करण्याचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य होणार आहे.