नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २२ ऑक्टोबर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या परदेश दौऱ्यांशी संबंधित भारतीय वायुसेनेच्या (IAF) विशेष विमान प्रवासाच्या नोंदी माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) सार्वजनिक करण्याचे निर्देश देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) संबंधित माहिती देण्याचा आदेश न्यायमूर्ती अमित महाजन यांच्या खंडपीठाने रद्द केला आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेशी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड होऊ नये, यासाठी न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
निवृत्त कमोडोर लोकेश के. बत्रा यांनी जून २०१८ मध्ये एक RTI अर्ज दाखल केला होता. यामध्ये एप्रिल २०१३ ते जून २०१८ या कालावधीत भारतीय वायुसेनेच्या विमानांमधून झालेल्या पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांची माहिती मागितली होती.
या अर्जात विशेषतः 'Special Flight Return' (SFR) पार्ट-I आणि पार्ट-II या नोंदींचा समावेश होता. या नोंदींमध्ये विमानाचा तपशील, विमानातील कर्मचारी (Crew), संपूर्ण प्रतिनिधिमंडळ आणि पंतप्रधानांसोबत प्रवास करणाऱ्या 'विशेष संरक्षण गटाच्या' (SPG) कर्मचाऱ्यांची माहिती असू शकते. भारतीय वायुसेनेने राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत संवेदनशील SFR नोंदी देण्यास नकार दिला होता.
केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेश आणि उच्च न्यायालयात आव्हान
या प्रकरणी केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) ८ जुलै २०२० रोजी आदेश दिला होता की, भारतीय वायुसेनेने सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नावे वगळून 'SFR-II' नोंदींच्या प्रमाणित प्रती उपलब्ध करून द्याव्यात.
या आदेशाविरुद्ध भारतीय वायुसेनेच्या मुख्यालयातील केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत आव्हान दिले होते.
राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि: उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अमित महाजन यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि पंतप्रधानांच्या संरक्षण व्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नावे वगळली तरी प्रवासासंबंधीच्या इतर नोंदींमधून अत्यंत संवेदनशील माहिती उघड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांवर जनतेचा निधी खर्च झाला आहे, केवळ एवढ्याच कारणावरून सुरक्षा यंत्रणेशी संबंधित संवेदनशील माहिती सार्वजनिक करणे योग्य ठरत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सार्वजनिक खर्च विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा
माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांवर सार्वजनिक निधीतून खर्च होत असल्यामुळे ही माहिती सार्वजनिक हिताची आहे.
यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सार्वजनिक खर्चाची पारदर्शकता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेची गोपनीयता यांच्यात मोठा फरक आहे. सार्वजनिक निधीच्या वापराची माहिती मागण्याचा अधिकार महत्त्वाचा असला, तरी त्यामुळे प्रत्येक संवेदनशील सुरक्षा नोंद उघड करण्याची सक्ती निर्माण होत नाही.
RTI कायद्यातील अपवाद आणि न्यायालयाचा अंतिम निकाल
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ हा पारदर्शकता आणणारा कायदा असला, तरी त्यात राष्ट्रीय सुरक्षा (कलम ८(१)(अ)) आणि व्यक्तींच्या संरक्षणास धोका (कलम ८(१)(ग)) यांसारख्या बाबींसाठी स्पष्ट अपवाद देण्यात आले आहेत.
या सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करून दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय वायुसेनेची याचिका मंजूर केली आणि केंद्रीय माहिती आयोगाचा ८ जुलै २०२० चा आदेश अधिकृतरीत्या रद्द केला. या निर्णयामुळे पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांमधील विशेष विमान प्रवासाच्या संवेदनशील नोंदी RTI मधून आता सुरक्षित राहतील.