नाशिक, (प्रतिनिधी) २१ ऑक्टोबर - महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (MERC) राज्यातील वीज क्षेत्राशी संबंधित प्रस्तावित केलेल्या सात नवीन व सुधारित नियमावलींच्या मसुद्यांतील जाचक तरतुदींमुळे राज्यातील उद्योग, वीज ग्राहक आणि अक्षय ऊर्जा (सौर ऊर्जा) क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संभाव्य संकटाविरोधात राज्यातील विविध औद्योगिक व व्यावसायिक संघटनांनी एकत्र येत आक्रमक भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रस्तावित नियमावलींचा तांत्रिक, आर्थिक व कायदेशीर सखोल अभ्यास करून आयोगाकडे जास्तीत जास्त हरकती व सूचना नोंदविण्याचा आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे तीव्र पाठपुरावा करण्याचा एकमुखी निर्धार नाशिक येथील 'निमा हाऊस' येथे आयोजित सर्व संघटनांच्या संयुक्त बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
उद्योगांची स्पर्धात्मकता व गुंतवणुकीवर विपरीत परिणामाची भीती
एमईआरसीने प्रसिद्ध केलेल्या सात नियमावलींमध्ये राज्यांतर्गत वीज पारेषण, वितरण क्षेत्रातील खुला प्रवेश (Open Access), छतावरील सौर ऊर्जा (Rooftop Solar), विद्युत ऊर्जा साठवणूक, वीज निर्मितीचे पूर्वानुमान व वेळापत्रक, अक्षय ऊर्जा खरेदी बंधन आणि राज्य वीज जाळे संहिता यांचा समावेश आहे.
यातील बदलांमुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांवर (MSME) अतिरिक्त आर्थिक व प्रशासकीय बोजा पडणार आहे. आधीच महागड्या विजेमुळे अडचणीत आलेल्या उद्योगांची स्पर्धात्मकता कमी होऊन राज्यातील औद्योगिक विकास आणि गुंतवणुकीला मोठा फटका बसेल, अशी भीती निमाचे अध्यक्ष आशिष नहार यांनी व्यक्त केली.
तसेच मास्माचे अध्यक्ष अमित कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले की, "उद्योजकांनी मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीतून उभारलेल्या सौर प्रकल्पांच्या परताव्यावर आणि वीज बचतीवर या तरतुदींमुळे वाईट परिणाम होईल. नियम तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवणारे असावेत."
चिंताजनक प्रस्तावित बदल
बैठकीत प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांवर तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली:
वीज बँकिंग आणि अतिरिक्त विजेचे समायोजन
बँकिंग शुल्क व निव्वळ वीज मापन व्यवस्था (Net Metering)
खुल्या वीज प्रवेशातील अटी व नियमावली
सौर ऊर्जा प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता
संयुक्त निवेदनाद्वारे शासनाकडे पाठपुरावा
या सर्व मसुद्यांचे परीक्षण करून राज्यातील सर्व प्रमुख औद्योगिक संघटनांच्या वतीने एक संयुक्त हरकत निवेदन महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केले जाणार आहे. तसेच गरज पडल्यास राज्य सरकार आणि लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन उद्योजकांची बाजू मांडली जाईल.
या बैठकीस निमाचे अध्यक्ष आशिष नहार, उपाध्यक्ष मनीष रावल, सचिव राजेंद्र अहिरे, कोषाध्यक्ष राजेंद्र वडनेरे, आयमाच्या ऊर्जा समितीचे अध्यक्ष रवींद्र झोपे, मास्माचे अध्यक्ष अमित कुलकर्णी यांच्यासह क्रेडाई, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, निपम, लघुउद्योग भारती, मास्का, एरिया, निवेक आणि नाईस या संघटनांचे पदाधिकारी व उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
२६ ऑक्टोबरपूर्वी हरकती नोंदवण्याचे आवाहन
महाराष्ट्रातील उद्योग आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्राच्या रक्षणासाठी सर्व औद्योगिक संघटना, उद्योजक, सौर ऊर्जा कंपन्या, तज्ज्ञ आणि वीज ग्राहकांनी २६ ऑक्टोबर २०२६ या अंतिम मुदतीपूर्वी आयोगाकडे आपल्या हरकती व सूचना जास्तीत जास्त संख्येने नोंदवाव्यात, असे सर्वसमावेशक आवाहन या बैठकीत करण्यात आले.