नाशिक, (प्रतिनिधी) २१ ऑक्टोबर - नाशिक शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या गोदावरी नदीतील सर्व प्रकारचे प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका प्रशासन नेमकी कोणती ठोस पावले उचलणार आहे, याचा सविस्तर अहवाल (ऑन रेकॉर्ड) नाशिक महापालिका आयुक्तांनी येत्या दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर सादर करावा, असे कडक निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
याचबरोबर सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतींमधील सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या (सीईटीपी - CETP) सद्यस्थितीबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.
अवमान याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी
गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र. १७६/२०१२ मध्ये दिलेल्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित यांनी अवमान याचिका क्र. २५३/२०२५ दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने गोदावरीतील वाढत्या प्रदूषणाबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करत स्थानिक प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
प्रदूषणमुक्तीसाठी हवा ठोस कृती आराखडा
नाशिक शहर हद्दीतून वाहणाऱ्या गोदावरी पात्रात थेट मिसळणारे सांडपाणी, मैला आणि कचऱ्यामुळे होणारे प्रदूषण थांबवण्यासाठी मनपा आयुक्तांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रदूषणावर कायमस्वरूपी नियंत्रण मिळवण्यासाठी सध्या कोणत्या उपाययोजना सुरू आहेत आणि भविष्यात कोणता कृती आराखडा राबवला जाणार आहे, याचा संपूर्ण तपशील महापालिकेला प्रतिज्ञापत्राद्वारे दोन आठवड्यांत न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे.
'सीईटीपी'बाबत एमआयडीसीला सद्यस्थिती मांडण्याचे निर्देश
औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक आणि दूषित पाणी गोदावरीत मिसळू नये, यासाठी सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतींमध्ये 'सीईटीपी' (Common Effluent Treatment Plant) प्रकल्प उभारणे अत्यंत आवश्यक आहे. या प्रकल्पाच्या कामाची सध्याची प्रगती काय आहे आणि ते कोणत्या टप्प्यावर आहे, याची अद्ययावत माहिती व भूमिका मांडण्यासाठी एमआयडीसीच्या वकिलांनी वेळ मागितला. न्यायालयाने त्यास मान्यता देत सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पाण्याच्या नमुन्यांचा अहवाल ठरणार निर्णायक
न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशानुसार नाशिक महापालिका (NMC), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि याचिकाकर्ते यांनी संयुक्तपणे प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. यादरम्यान गोदावरी पात्रातील तीन मुख्य ठिकाणांवरून पाण्याचे नमुने (Water Samples) गोळा करण्यात आले होते.
प्रयोगशाळेत केलेल्या तपासणीनंतरचा पाण्याचा अधिकृत विश्लेषण अहवाल (Water Quality Report) आता न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. या अहवालातून गोदावरीच्या पाण्याची गुणवत्ता किती खालावली आहे, हे अधिकृतरीत्या स्पष्ट होणार आहे.
न्यायालयीन युक्तिवाद आणि पुढील दिशा
या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. निखिल पुजारी व ॲड. गौरी कामत यांनी बाजू मांडली. शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील ओ. ए. चांदूरकर, एमआयडीसीतर्फे ॲड. शामली गाद्रे व ॲड. मृणाल तावडे, केंद्र सरकारतर्फे ॲड. एन. आर. प्रजापती आणि एमपीसीबीतर्फे ॲड. जया बागवे यांनी काम पाहिले.
गोदावरी प्रदूषणमुक्तीच्या या न्यायालयीन लढ्यात २७ ऑक्टोबर रोजी होणारी सुनावणी अत्यंत निर्णायक ठरणार असून, महापालिका आयुक्त नदी संवर्धनासाठी न्यायालयासमोर कोणता ठोस आराखडा मांडतात, याकडे संपूर्ण नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.