नाशिक, (प्रतिनिधी) २१ ऑक्टोबर - जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यात आणि प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ सापुताराच्या सीमेजवळ असलेल्या ऐतिहासिक हतगड किल्ल्याच्या जतन, संवर्धन आणि पर्यटनाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. किल्ल्याच्या पायाभूत सुविधांचा कायापालट करण्यासाठी आणि सुटसुटीत व्यवस्थापन उभारण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने एक सर्वसमावेशक 'साइट मॅनेजमेंट मास्टर प्लॅन' (Site Management Plan) तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या भव्य प्रकल्पासाठी राज्य शासनाकडून अधिकृतपणे वास्तुकला सल्लागार (Architectural Consultancy) नियुक्त करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया (Tender) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
ऐतिहासिक वारसा आणि पर्यटनाचा संगम
हतगड किल्ला हा महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या वैशिष्ट्यपूर्ण दुर्ग मानला जातो. गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर असल्याने या किल्ल्याचे रणनीतिक महत्त्व ऐतिहासिक काळात अनन्यसाधारण होते. तसेच सापुतारा हे थंड हवेचे ठिकाण अगदी जवळ असल्याने या भागात दरवर्षी लाखो पर्यटक भेट देत असतात.
मात्र, योग्य सुविधांचा अभाव आणि संवर्धनाचा अभाव यामुळे हा किल्ला काहीसा उपेक्षित राहिला होता. आता शासनाच्या नवीन मास्टर प्लॅनमुळे हतगड किल्ल्याचे ऐतिहासिक महत्त्व अबाधित राखून तिथे पर्यटकांसाठी अत्याधुनिक सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत.
मास्टर प्लॅनमध्ये कोणत्या बाबींवर भर असणार?
१. किल्ल्याचे संवर्धन व दुरुस्ती: किल्ल्यावरील जुन्या भिंती, अवशेष, प्रवेशद्वारे आणि पाण्याची टाके यांचे मूळ रूप टिकवून शास्त्रीय पद्धतीने जतन (Conservation) करणे.
२. पर्यटक सुविधा (Tourist Amenities): किल्ल्याच्या पायथ्याशी माहिती केंद्र, पार्किंग व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सोय आणि सुरक्षेचे जाळे उभारणे.
३. दिशादर्शक व माहिती फलक: किल्ल्याचा इतिहास, मराठा साम्राज्य आणि इतर राजवटींमधील महत्त्व दर्शवणारे आकर्षक माहिती फलक व दिशादर्शक बोर्ड बसवणे.
४. पर्यावरणपूरक विकास: परिसरातील निसर्गरम्य पर्यावरणाला कोणतीही हानी न पोहोचवता इको-फ्रेंडली (Eco-friendly) पद्धतीने विकासकामे पूर्ण करणे.
निविदा प्रक्रिया सुरू; लवकरच कामाला गती
सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वास्तू व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून शासनाने जारी केलेल्या या निविदेत तज्ज्ञ वास्तुकला संस्थांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. ऑक्टोबरअखेर या निविदा प्रक्रियेची अंतिम मुदत असून, सल्लागार संस्थेची निवड झाल्यानंतर प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून सविस्तर आराखडा (DPR) तयार केला जाईल.
महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे हतगड परिसरातील स्थानिक रोजगाराला मोठा चालना मिळणार आहे. सापुतारात येणारा मोठा पर्यटक वर्ग आता हतगड किल्ल्याकडे अधिक आकर्षित होईल, ज्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागातील पर्यटनाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.