नाशिक, (प्रतिनिधी) २१ ऑक्टोबर - केंद्र सरकारच्या 'स्मार्ट सिटी मिशन'ची (Smart Cities Mission) मुदत ३१ मार्च २०२५ रोजी संपल्यामुळे, या योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या सर्व मालमत्ता आणि प्रकल्पांची देखभाल, दुरुस्ती व व्यवस्थापनाची जबाबदारी आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर म्हणजेच नाशिक महानगरपालिकेवर (NMC) आली आहे. मात्र, स्मार्ट सिटी कंपनीचे अनेक प्रकल्प अद्याप अपूर्ण आणि वादग्रस्त राहिले असल्याने, हे प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित करणे प्रशासनासमोर एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
शासनाचे सक्तीचे निर्देश आणि मनपाची भूमिका
राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने नाशिक महानगरपालिकेला निर्देश दिले आहेत की, नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Smart City Company) द्वारे सुरू करण्यात आलेले विविध अपूर्ण आणि वादग्रस्त प्रकल्प महापालिकेने आपल्या ताब्यात घ्यावेत. यापूर्वी महापालिकेने प्रकल्पांच्या दर्जाची कसून तपासणी आणि पाहणी केल्याशिवाय हे प्रकल्प हस्तांतरित करून घेण्यास तीव्र विरोध दर्शवला होता. परंतु, आता स्मार्ट सिटी मिशनची मुदत संपल्यामुळे आणि केंद्र सरकारकडून कोणताही पुढील निधी मिळणार नसल्याने, शासनाने सर्व विकसनशील मालमत्ता महापालिकेच्या स्वाधीन करणे बंधनकारक केले आहे.
प्रकल्पांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया
या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाने मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक ठराव संमत केला आहे. तसेच, ११ मे २०२४ रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकानुसार (Corrigendum), स्मार्ट सिटी कंपनीचे अध्यक्ष आणि इतर संचालकांकडे असलेले अधिकार आता संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यानुसार मनपाला या प्रकल्पांची देखभाल, दुरुस्ती आणि अधिकृत दस्तऐवजीकरण (Asset Capitalisation) करावे लागणार आहे.
अपूर्ण प्रकल्पांबद्दल साशंकता
नाशिकमधील स्मार्ट सिटीचे अनेक प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. विशेषतः, पाण्याचा पुरवठा करणारे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प अद्याप अपूर्ण स्थितीत आहेत. यामुळे कोणत्याही प्रकारची सखोल गुणवत्ता तपासणी (Quality Assessment) किंवा तांत्रिक पडताळणी केल्याशिवाय महापालिका हे अपूर्ण प्रकल्प स्वीकारण्यास तयार होईल का, असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. या संपूर्ण पेचप्रसंगामुळे नाशिक महानगरपालिकेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली असून, अपूर्ण कामांचा बोजा महापालिकेच्या तिजोरीवर आणि यंत्रणेवर पडणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.