नाशिक, (प्रतिनिधी) २१ ऑक्टोबर - जिल्ह्यात ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीत निर्माण होणाऱ्या संभाव्य टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. जिल्ह्यातील ७७७ गावे आणि १ हजार २८७ वाड्यांमधील नागरिकांना पिण्याचे पाणी विनाव्यत्यय उपलब्ध व्हावे, यासाठी १३ कोटी ८४ लाख ४२ हजार रुपयांचा विशेष कृती आराखडा तयार करून राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
दुष्काळी परिस्थिती आणि पालकमंत्र्यांचे निर्देश
यंदा जिल्ह्यातील काही भागांत अपुरा पाऊस झाल्यामुळे राज्य शासनाने नाशिक जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी संभाव्य टंचाईग्रस्त भागात तत्काळ आणि प्रभावी उपाययोजना राबवण्याचे कडक निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने हा परिपूर्ण नियोजन आराखडा तयार केला आहे.
प्रमुख उपाययोजनांवर भर
टंचाई निवारणासाठी प्रशासनाने नऊ विविध स्तरांवर उपाययोजना आखल्या आहेत. यामध्ये बंद किंवा नादुरुस्त नळ पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती करणे, नवीन विंधन विहिरी (बोअरवेल) घेणे, विहिरी खोल करणे आणि बुडक्या घेणे यांचा समावेश आहे. तसेच ज्या भागांत नियमित पाणीपुरवठा शक्य होणार नाही, तेथे पर्यायी जलस्रोत निर्माण केले जाणार आहेत.
टँकर आणि विहीर अधिग्रहणासाठी सर्वाधिक निधी
कृती आराखड्यात सर्वाधिक निधी टँकर आणि खासगी विहिरींच्या अधिग्रहणासाठी प्रस्तावित करण्यात आला आहे:
टँकर व बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा: ११ कोटी १५ लाख ६० हजार रुपये
खासगी विहिरींचे अधिग्रहण: १ कोटी ९२ लाख ८२ हजार रुपये
पाणीपुरवठा योजना दुरुस्ती व तात्पुरत्या योजना: प्रत्येकी २८ लाख रुपये
विहिरी खोल करणे व इतर कामे: २० लाख रुपये
तीन टप्प्यांत होणार अंमलबजावणी
पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६, जानेवारी ते मार्च २०२७ आणि एप्रिल ते जून २०२७ अशा तीन टप्प्यांत केली जाणार आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना टंचाईच्या काळात दिलासा देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असून, नागरिकांनी उपलब्ध पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने व जपून वापर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.