नाशिक, (प्रतिनिधी) २१ ऑक्टोबर - जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारादरम्यान झालेल्या विष्णू आनंद काकविपुरे यांच्या दुर्दैवी मृत्यूप्रकरणाची जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची सत्यता समोर आणण्यासाठी आणि दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी तज्ज्ञ वैद्यकीय समितीमार्फत तातडीने 'डेथ ऑडिट' (Death Audit) करून सखोल चौकशी करण्याचे थेट आदेश जिल्हा शल्य चिकित्सकांना देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या समितीला येत्या ७ दिवसांच्या आत आपला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
प्राप्त माहितीनुसार, १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सायंकाळी सुमारे ७.०० वाजता नाशिक जिल्हा रुग्णालयात उपचारादरम्यान विष्णू आनंद काकविपुरे यांचा मृत्यू झाला होता. या मृत्यूनंतर शिवसेना आरोग्य सेवक दीपक रुक्मिणी रंगनाथ डोके आणि मयत रुग्णांच्या नातेवाईकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे धाव घेत १९ ऑक्टोबर रोजी अधिकृत निवेदन सादर केले. या निवेदनात रुग्णाला मिळालेली आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, उपचारादरम्यान डॉक्टरांची उपस्थिती, सोनोग्राफी तपासणी आणि रुग्णाला बाहेरील खासगी तपासणी केंद्रात पाठवण्याबाबत अनेक गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी नातेवाईकांकडून करण्यात आली होती.
महत्त्वाच्या मुद्यांची होणार सखोल पडताळणी
नातेवाईक व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या निवेदनाची तत्काळ दखल घेत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी २० ऑक्टोबर रोजी स्वाक्षरीसह हे चौकशीचे आदेश जारी केले. रुग्णाला मिळालेल्या वैद्यकीय उपचारांची वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यासाठी 'डेथ ऑडिट' दरम्यान खालील प्रमुख मुद्द्यांची तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे:
पूर्वव्याधी व शारीरिक स्थिती (Pre-existing Medical Condition): रुग्णाला असलेली यकृताची समस्या (Liver issues) किंवा इतर पूर्वव्याधी, तसेच संदर्भ सेवा रुग्णालयातून (Super Speciality Hospital) जिल्हा रुग्णालयात स्थानांतरित करतानाची गंभीर प्रकृती व तत्कालीन वैद्यकीय पार्श्वभूमीची कसून तपासणी केली जाईल.
केस पेपर्स व उपचार पडताळणी: रुग्ण रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून त्याला देण्यात आलेले प्रत्यक्ष उपचार आणि केस पेपर्समधील अधिकृत वैद्यकीय नोंदींची काटेकोर खातरजमा केली जाईल.
आपत्कालीन विभागातील सेवा: आपत्कालीन विभागात रुग्ण दाखल झाला तेव्हा तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि रुग्णाला तत्काळ मिळालेले वैद्यकीय उपचार यांची छाननी होईल.
तपासणी व खासगी केंद्रात पाठवण्याचे कारण: रुग्णाला सोनोग्राफी किंवा इतर तातडीच्या तपासणीसाठी खासगी केंद्रात पाठवण्यामागील वस्तुस्थिती, त्यामागील तांत्रिक अडचणी किंवा वैद्यकीय कारणांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.
७ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
तज्ज्ञ वैद्यकीय समितीमार्फत या सर्व तांत्रिक व वैद्यकीय बाबींचा निष्पक्ष अभ्यास करून तयार करण्यात आलेला हा सविस्तर 'डेथ ऑडिट अहवाल' येत्या ७ दिवसांच्या आत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्याकडे सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या महत्त्वाच्या आदेशाची प्रत नाशिक मंडळाचे आरोग्य सेवा उपसंचालक तसेच पदव्युत्तर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता यांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या अत्यंत कडक आणि पारदर्शक भूमिकेमुळे नाशिक जिल्हा रुग्णालयातील प्रशासकीय व वैद्यकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, आरोग्य यंत्रणेतही एकच तारांबळ उडाली आहे. या चौकशीमुळे मृत्यूमागचे नेमके सत्य समोर येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.