नाशिक, (प्रतिनिधी) २१ ऑक्टोबर - जिल्ह्यात निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती आणि खालावलेली भूजल पातळी लक्षात घेता, जिल्हा प्रशासनाने एक कठोर निर्णय घेतला आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील ध्वजारोहण सोहळ्यासह कोणत्याही धार्मिक विधी किंवा कार्यक्रमांसाठी धरणांमधून अतिरिक्त पाणी सोडता येणार नाही, असे स्पष्ट करत जिल्हा प्रशासनाने शासनाच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे संकेत दिले आहेत.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाची (NTKMA) एक महत्त्वाची बैठक कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली. या बैठकीत गोदावरी नदीत मिसळणारे सांडपाणी, रामकुंडाची कोरडी पडलेली स्थिती आणि अरुण-गोदावरी संगमावरील खालावलेली पाण्याची पातळी यांसारख्या गंभीर मुद्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कुंभमेळ्याच्या तयारीदरम्यान विविध धार्मिक विधींसाठी किमान दोन फूट पाणी पातळी राखण्याची गरज काही अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच ३१ ऑक्टोबर रोजी नियोजित ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी धरणातून पाणी सोडावे, अशी मागणीही समोर आली होती.
जिल्हाधिकाऱ्यांची स्पष्ट भूमिका
या सर्व घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शासनाच्या धोरणात्मक चौकटीचा दाखला देत स्पष्ट केले की, सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये धार्मिक कार्यक्रमांसाठी धरणातून पाणी सोडणे सरकारी नियमांनुसार शक्य नाही. "आम्हाला कुंभमेळा प्राधिकरणाकडून पाण्यासाठी अधिकृत मागणी प्राप्त झालेली नाही आणि शासनाच्या नियमावलीत अशा कारणांसाठी पाणी सोडण्याची तरतूद नसल्यामुळे पाणी सोडता येणार नाही," असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
जिल्ह्यातील पाणीसाठा आणि दुष्काळी वास्तव
सध्या जरी नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमध्ये एकूण क्षमतेच्या सुमारे ९५ टक्के (अंदाजे ६७ टीएमसी) पाणीसाठा उपलब्ध असला, तरी केवळ धरणातील या आकडेवारीवरून जिल्ह्याची दुष्काळी स्थिती मोजता येणार नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पावसाचे असमान वितरण आणि भूजल पातळीतील तीव्र घट यामुळे अनेक ग्रामीण भागातून पिण्याच्या पाण्यासाठी तीव्र मागण्या येऊ लागल्या आहेत.
नाशिक तालुका अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त नसला, तरी लगतचा निफाड तालुका आणि जिल्ह्यातील इतर ग्रामीण भाग दुष्काळग्रस्त श्रेणीत येतात. त्यामुळे धरणांमधील पाण्याचा वापर हा प्रामुख्याने गावे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, उद्योग आणि शेतकऱ्यांच्या पिण्याच्या व सिंचनाच्या मागणीनुसारच आरक्षित केला गेला आहे.
प्रशासनाचे निर्देश
धार्मिक उत्सवांसाठी धरणाचे पाणी सोडण्यास नकार दिला असला, तरी गोदावरी नदीत सांडपाणी जाण्यावर पूर्णपणे प्रतिबंध घालावा आणि प्रमुख तीर्थक्षेत्रांच्या परिसरातील स्वच्छता व साचलेले पाणी तातडीने स्वच्छ करावे, असे कडक निर्देश प्रशासनाकडून महापालिका आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. दुष्काळाच्या सावटाखाली घेतलेल्या या भूमिकेमुळे प्रशासनाने पाणी व्यवस्थापनाबाबत कठोर आणि पारदर्शक पवित्रा घेतला असल्याचे दिसून येत आहे.