नाशिक, (प्रतिनिधी) २० ऑक्टोबर - नाशिक जिल्ह्यातील वनहक्क दाव्यांची (Forest Rights Claims) पडताळणी प्रक्रिया अधिक अचूक, पारदर्शक आणि गतीमान करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. सन २००५ मधील जमिनीची प्रत्यक्ष स्थिती, भौगोलिक रचना आणि वापर समजण्यासाठी उपग्रह छायाचित्रे (Satellite Imagery) सामूहिकरीत्या उपलब्ध करून घेतली जाणार आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली या उपक्रमासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून १६ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रलंबित अपील प्रकरणे आणि प्रत्यक्ष क्षेत्र पडताळणीच्या कामांना मोठी गती मिळणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली आहे.
एमआरसॅटकडून (MRSAC) मिळणार सॅटेलाईट डेटा
वनहक्क कायद्यांतर्गत दावे निश्चित करताना संबंधित जमिनीवर १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीचा प्रत्यक्ष ताबा व वापर सिद्ध करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. अनेक प्रकरणांमध्ये जुने महसुली अभिलेख किंवा कागदपत्रांच्या मर्यादांमुळे जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर स्पष्ट होत नाही. ही अडचण दूर करण्यासाठी 'महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर' (MRSAC - एमआरसॅटकडून) सन २००५ या कालावधीतील नाशिक जिल्ह्याची उच्च दर्जाची उपग्रह छायाचित्रे प्राप्त करून घेण्याचे नियोजन आहे. ही छायाचित्रे एकाच वेळी सामूहिक स्वरूपात उपलब्ध होणार असल्याने प्रशासनाला सर्व दाव्यांची एकत्रित तुलना करणे सुलभ होणार आहे.
अपील आणि क्षेत्र पडताळणीतील अडचणी सुटणार
वनहक्क दाव्यांच्या छाननी दरम्यान अनेकदा जमिनीचे प्रत्यक्ष क्षेत्र, सीमा आणि वापराबाबत दावे-प्रतिदावे केले जातात. अशा वेळी उपग्रह छायाचित्रांचा पुरावा अत्यंत वस्तुनिष्ठ आणि तांत्रिकदृष्ट्या भक्कम आधार ठरणार आहे. अपील प्रकरणांमध्ये महसुली दाखले, प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल आणि इतर पुराव्यांसोबत या सॅटेलाईट फोटोंची पडताळणी केली जाईल. यामुळे खऱ्या व पात्र दावेदारांना न्याय मिळणे सोपे होईल आणि चुकीच्या दाव्यांची अचूक छाटणी करता येईल.
प्रकरणांचा जलद निपटारा होण्यास मदत
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले की, "नाशिक जिल्ह्यात वनहक्क दाव्यांच्या कामकाजात अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम अत्यंत मोलाचा ठरेल. मंजूर १६ लाख रुपयांच्या निधीतून ही छायाचित्रे तातडीने उपलब्ध करून घेतली जातील. छायाचित्रे आणि उपलब्ध शासकीय अभिलेखांचा एकत्रित अभ्यास केल्याने प्रकरणांची वस्तुनिष्ठ तपासणी होईल, ज्यामुळे प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या अपील प्रकरणांचा निपटारा वेगाने होण्यास मदत होईल."
आदिवासी बांधव व शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी आणि पारंपारिक वननिवासी बांधवांच्या वनहक्क दाव्यांबाबत अनेकदा क्षेत्र पडताळणीच्या मुद्द्यावरून वाद किंवा विलंब होतो. मात्र, आता २००५ मधील सॅटेलाईट मॅपिंग थेट उपलब्ध होणार असल्याने प्रशासकीय प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढणार असून, पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचे हक्क लवकरात लवकर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.