नाशिक, (प्रतिनिधी) १९ ऑक्टोबर - भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा आणि मानवी प्रतिष्ठेचा हक्क दिला आहे. मात्र, सुशिक्षित आणि उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या समाजातही भेदभावाची मानसिकता किती खोलवर रुजली आहे, याचा प्रत्यय नाशिक शहरात आला आहे. गंगापूर रोड परिसरातील एका नामांकित आणि गेटेड कम्युनिटी सोसायटीमध्ये घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात भेद करण्यासाठी वेगवेगळ्या रंगांची ओळखपत्रे (आयकार्ड) बाळगण्याचा जाचक निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने (अंनिस) या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त केला असून, हा निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास पोलिसांत धाव घेण्याचा आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचा कडक इशारा दिला आहे.
काय आहे नेमका प्रकार?
नाशिकमधील उच्चभ्रू मानल्या जाणाऱ्या गंगापूर रोड परिसरातील एका सोसायटीची ११ ऑक्टोबर रोजी वार्षिक किंवा विशेष सर्वसाधारण बैठक पार पडली. या बैठकीत सोसायटी प्रशासनाकडून काही नियम निश्चित करण्यात आले. यामध्ये सोसायटीच्या आवारात वावरताना घरमालकांना हिरव्या रंगाचे तर भाडेकरूंना लाल रंगाचे ओळखपत्र बाळगणे बंधनकारक करण्याचा अजब निर्णय घेण्यात आला. जरी या निर्णयाची अंमलबजावणी अजून पूर्णपणे सुरू झाली नसली, तरी बैठकीचे इतिवृत्त आणि माहिती सोशल मीडिया ग्रुप्सवर पसरल्यानंतर सोसायटीतील भाडेकरूंमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
भाडेकरूंना दुय्यम वागणूक आणि तिरस्कार
या निर्णयामुळे संबंधित सोसायटीत राहणाऱ्या भाडेकरूंना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जात असल्याचे उघड झाले आहे. अनेक भाडेकरूंनी आरोप केला आहे की, सोसायटी आवारात त्यांना सतत तिरस्काराचा सामना करावा लागतो. मालक आणि भाडेकरू असा थेट फरक रंगांच्या आधारे स्पष्ट करून भाडेकरूंना एकप्रकारे हिनवण्याचाच हा प्रयत्न असल्याचा आरोप पीडित रहिवाशांनी केला आहे.
आधुनिक अंधश्रद्धा आणि घटनाविरोधी कृती: कृष्णा चांदगुडे
या गंभीर प्रकरणावर बोलताना 'महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती'चे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी प्रशासनाच्या या निर्णयावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. "सुशिक्षित आणि उच्चभ्रू वर्ग वास्तव्यास असलेल्या ठिकाणी अशी भेदभावाची मानसिकता दिसून येणे ही एकप्रकारची आधुनिक अंधश्रद्धाच आहे. माणसा-माणसांत फरक करणारी ही कृती भारतीय राज्यघटनेतील समानतेच्या आणि मानवी हक्कांच्या तत्त्वांचा थेट भंग करते," असे चांदगुडे यांनी स्पष्ट केले.
निर्णय मागे न घेतल्यास पोलिसांत तक्रार करणार
सोसायटी प्रशासनाने हा जाचक आणि मानहानीकारक निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अन्यथा या प्रकरणी 'अंनिस'तर्फे पोलिसांत अधिकृत तक्रार दाखल करून कायदेशीर मार्गाने लढा उभारला जाईल, असा स्पष्ट इशारा कृष्णा चांदगुडे यांनी दिला आहे. या प्रकरणामुळे नाशिक शहरातील गृहनिर्माण संस्थांमधील नियमावली आणि भाडेकरूंच्या हक्कांवरून पुन्हा एकदा नवीन चर्चेला उधाण आले आहे.