नाशिक, (प्रतिनिधी) १९ ऑक्टोबर - नाशिक रिंग रोडच्या अलाइनमेंटमधील कथित भ्रष्टाचार, बाधित शेतकऱ्यांमध्ये पाडली जाणारी फूट आणि शासनाच्या आदेशांची उघडपणे होणारी पायमल्ली यांविरोधात 'रिंग रोड बाधित शेतकरी कृती समिती'ने आक्रमक पवित्र घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या (MSIDC) संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून या प्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) चौकशी करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा दिल्याने नाशिकमधील शेतकरी आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासनाच्या आदेशाला अधिकाऱ्यांकडून केराची टोपली
गेल्या सहा महिन्यांपासून बाधित शेतकरी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी लढा देत आहेत. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मखमलाबाद ते गोवर्धन आणि विंचूर गवळी येथील अलाइनमेंटचे फेरसर्वेक्षण तसेच इतर गावांतील जमिनींचे कायद्यानुसार फेरमूल्यांकन करून योग्य मोबदला देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, MSIDC चे अधिकारी या आदेशांची अंमलबजावणी न करता उलट एका गावातील शेतकऱ्यांना दुसऱ्या गाावाविरोधात भडकवून त्यांच्यात फूट पाडत असल्याचा गंभीर आरोप कृती समितीने केला आहे.
बिल्डर लॉबीचा फायदा अन् भ्रष्टाचाराचा संशय
अलाइनमेंट ठरवताना काही शासकीय अधिकारी, बिल्डर लॉबी आणि राजकीय वजन असलेल्या व्यक्तींच्या जमिनींना रस्त्याचा मुख्य भाग (फ्रंट) मिळावा अन् त्यांना प्रचंड आर्थिक फायदा व्हावा, यासाठी अलाइनमेंटमध्ये फेरफार केल्याचा थेट आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. अलाइनमेंट तयार करणाऱ्या कंपनीबाबत तक्रारी आल्यानंतर तिला काळ्या यादीत टाकण्यात आले असतानाही, त्याच कंपनीच्या आराखड्यावर पुढील काम सुरू असल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
अधिकाऱ्यांकडून धमकावण्याचा आणि मनमानीचा आरोप
"आंदोलन केले तर योग्य मोबदला मिळणार नाही," अशा प्रकारची विधाने करून अधिकारी शेतकऱ्यांना धमकावत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या आदेशांनाही अधिकारी जुमानत नसल्याने सामान्य शेतकऱ्यांनी न्याय कोणाकडे मागायचा, असा सवाल उपस्थित केला गेला आहे.
शेतकरी कृती समितीच्या प्रमुख मागण्या:
* SIT चौकशी व निलंबन: संबंधित MSIDC अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांची SIT मार्फत निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी व्हावी.
* मालमत्ता व कॉल रेकॉर्ड तपासणी: संशयित अधिकाऱ्यांची मालमत्ता, बँक खाती तसेच संबंधित बिल्डर्स आणि अधिकाऱ्यांच्या फोन कॉल रेकॉर्ड्स (CDR) व डिजिटल पुराव्यांची तपासणी केली जावी.
* काळ्या यादीतील कंपनीची चौकशी: अलाइनमेंट तयार करणाऱ्या वादग्रस्त कंपनीच्या भूमिकेची सखोल चौकशी व्हावी.
* फेरसर्वेक्षण व योग्य मोबदला: मखमलाबाद ते गोवर्धन व विंचूर गवळी येथील अलाइनमेंटचे स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत फेरसर्वेक्षण करून भूसंपादन कायदा, २०१३ नुसार शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यात यावा.
५ दिवसांचा अल्टीमेटम आणि आमरण उपोषणाचा इशारा
पुढील ५ दिवसांच्या आत शासनाने यावर ठोस पावले उचलून चौकशीचे आदेश न दिल्यास नाशिक रिंग रोड बाधित शेतकरी तीव्र स्वरूपाचे आमरण उपोषण सुरू करतील, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली असून शासन आता काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण नाशिक जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.