नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २९ सप्टेंबर - हवामान बदल, अनियमित पाऊस आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी पारंपरिक शेतीऐवजी माहितीवर आधारित नियोजन, वैज्ञानिक मूल्यमापन आणि थेट शेतपातळीवरील नियमित निरीक्षणाची गरज असल्याचे केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले. नवी दिल्ली येथे आयोजित दोन दिवसांच्या 'राष्ट्रीय कृषी परिषद - रब्बी मोहीम 2026' च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
या वेळी चौहान यांनी महाराष्ट्रातील चिंताजनक दुष्काळी परिस्थितीची दखल घेत, वस्तुस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक महाराष्ट्राचा दौरा करणार असल्याची महत्त्वाची माहिती दिली.
१. पाण्याचा ताळेबंद (बजेट) आणि पीक नियोजन
* उपलब्ध पाण्यानुसार पिके: सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्याचा अंदाज घेऊनच पीक आराखडा तयार करावा. कमी पाणी असलेल्या क्षेत्रांत डाळी (कडधान्ये) आणि गळितधान्ये (तेलबिया) यांसारख्या पिकांना प्राधान्य द्यावे.
* आगाऊ तयारी: यंदा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी झाला असला तरी राष्ट्रीय पातळीवर मोठी टंचाई नाही. मात्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगण आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी मातीतील ओलावा व पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार सिंचनाची आगाऊ व्यवस्था करावी.
२. महाराष्ट्रातील दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक
महाराष्ट्रातील सुमारे दोन-तृतीयांश भाग प्रभावित झाला असून राज्याने दुष्काळ जाहीर केला आहे. या गंभीर परिस्थितीचे प्रत्यक्ष पाहणी-मूल्यमापन करण्यासाठी केंद्रीय पथक महाराष्ट्राचा दौरा करेल. कृषी मंत्री स्वतः या पथकासोबत पाहणीसाठी उपस्थित राहणार असून, केंद्र सरकार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असा दिलासा त्यांनी दिला.
३. दर्जेदार बियाणे आणि खरेदीचे आगाऊ नियोजन
* वेळेवर बियाणे पुरवठा: हवामानास अनुकूल असणारे योग्य वाण त्वरित निश्चित करून बियाण्यांची उचल व वितरण वेळेत करण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना देण्यात आले आहेत.
* कडधान्ये व तेलबियांना वाव: भात कापणीनंतर पडीक राहणाऱ्या जमिनींमध्ये हरभरा, मसूर, मोहरी यांसारख्या कमी पाण्याच्या पिकांना प्रोत्साहन देऊन खरेदीचे नियोजन आगाऊ ठेवावे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचा बाजारावरील विश्वास टिकून राहील.
४. 'खेत बचाओ अभियान' आणि नैसर्गिक शेती
* खतांचा संतुलित वापर: खतांच्या अवाजवी वापरामुळे शेतीचा खर्च वाढतो आणि मातीचे आरोग्य बिघडते. त्यामुळे आवश्यकतेनुसारच संतुलित खते वापरावीत.
* ब्रँडिंग व विपणन: नैसर्गिक शेती स्वीकारणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत असून, राज्यांनी आता या उत्पादनांच्या प्रमाणीकरण, ब्रँडिंग आणि विपणनावर (मार्केटिंग) भर द्यावा.
५. पिके आणि बाजारभावांवर साप्ताहिक देखरेख
प्रत्येक राज्याने पेरणीची प्रगती, पिकांची स्थिती, रोग-कीड प्रादुर्भाव आणि बाजारभावांवर साप्ताहिक (रिअल-टाइम) देखरेख ठेवावी. यामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांवर वेळीच सुधारात्मक उपाययोजना करणे शक्य होईल, असे निर्देश केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले.