नागपूर, (प्रतिनिधी) १९ जानेवारी - नागपूर महानगरपालिकेत नव्याने निवडून आलेल्या ४० नगरसेवकांची धाकधूक वाढली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या नव्या तांत्रिक पेचामुळे या नगरसेवकांचे भवितव्य टांगणीला लागल्याची चिन्हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या मार्गदर्शक सूचना आणि आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे ही स्थिती ओढवल्याचे समजते. त्यामुळे राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपूर महापालिकेत ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 'ट्रिपल टेस्ट'चा आधार घेतला जाणार आहे. यापूर्वीच्या रचनेत आणि आरक्षण सोडतीत अनेक प्रभागांमध्ये ओबीसी उमेदवारांनी बाजी मारली होती. मात्र, आता राज्य निवडणूक आयोगाकडून आरक्षणाची फेररचना होण्याची शक्यता आहे. जर ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत बसवण्यासाठी कपात करण्यात आली किंवा प्रभागांची फेररचना झाली, तर सध्याच्या ४० जागांवर निवडून आलेल्या किंवा इच्छुक असलेल्या उमेदवारांना मोठा फटका बसू शकतो.
या नव्या घडामोडींमुळे सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या नगरसेवकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. विशेषतः ज्या प्रभागांमध्ये ओबीसी लोकसंख्या निर्णायक आहे, तिथे आरक्षण टिकणार की खुल्या प्रवर्गात जाणार, यावर अनेक दिग्गजांचे राजकीय भविष्य अवलंबून आहे. जर आरक्षण बदलले, तर अनेकांना सुरक्षित प्रभागांचा शोध घ्यावा लागेल किंवा निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
राजकीय समीकरणे बदलणार?
नागपूर महापालिकेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी कंबर कसली आहे. मात्र, ४० जागांचा हा संभाव्य फेरबदल संपूर्ण निवडणूक रणनीती बदलण्यास भाग पाडू शकतो. ओबीसी नेत्यांनी या विषयावर आक्रमक पवित्रा घेतला असून, आरक्षणाचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी कायदेशीर लढा देण्याची तयारी सुरू केली आहे.
प्रशासकीय हालचालींना वेग
दुसरीकडे, महापालिका प्रशासन आणि निवडणूक विभाग आगामी निवडणुकांच्या पूर्वतयारीला लागला आहे. प्रभागांची लोकसंख्या, जातीनिहाय आकडेवारी आणि न्यायालयाचे निर्देश यांचा ताळमेळ बसवून आरक्षणाची नवीन सोडत कशी काढायची, यावर खल सुरू आहे.
येत्या काळात राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग यावर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयामुळे कोणाला 'लॉटरी' लागणार आणि कोणाचा पत्ता कट होणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
