नाशिक, (प्रतिनिधी) १९ सप्टेंबर - जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेला निधी विहित कालावधीत आणि पूर्ण क्षमतेने खर्च करण्यासाठी सर्व शासकीय विभागांनी अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे. दिलेल्या मुदतीत निधी खर्च न झाल्यास किंवा तो अखर्चित राहिल्यास त्याची थेट जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांवर निश्चित केली जाईल, असा सज्जड दम नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित 'जिल्हा वार्षिक योजना आढावा बैठकीत' ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
३० सप्टेंबरपर्यंत प्रशासकीय मंजुरी पूर्ण करण्याचे आदेश
बैठकीत प्रशासकीय कामांचा आणि निधीच्या विनियोगाचा सविस्तर आढावा घेताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, सर्व विभागांनी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्रशासकीय मंजुरीची (Administrative Approval) उर्वरित कार्यवाही पूर्ण करून तसे प्रस्ताव तात्काळ सादर करावेत. पुढील वर्षी नाशिकमध्ये कुंभमेळा होत असल्याने, कोणत्याही कामाचा निधी अखर्चित राहून 'स्पील' (Spill) होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
तसेच, मागील वर्षी प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या ज्या कामांच्या वर्क ऑर्डर (Work Order) अद्याप निघाल्या नाहीत, त्या तातडीने सादर कराव्यात; अन्यथा असे आदेश रद्द करण्याची कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय व निर्देश:
'MHUID' आणि स्पष्ट कामांची नोंद: २०२१ नंतर प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या सर्व कामांना 'MHUID' क्रमांक देणे बंधनकारक आहे. जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांनी विकासकामांचे आदेश काढताना केवळ "विकासकामे" किंवा "अनुषंगिक कामे" असा मोघम उल्लेख न करता कामाचे नेमके स्वरूप व तपशील स्पष्टपणे नमूद करावा.
अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना नोटीस: जिल्हा वार्षिक योजनेसारख्या महत्त्वाच्या बैठकीला गैरहजर राहणाऱ्या कार्यालय प्रमुखांना 'ई-ऑफिस' (e-Office) प्रणालीद्वारे कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
ओझरखेड व मालेगाव येथे शहीद स्मारक: शासनाकडून प्राप्त झालेल्या ८ कोटी रुपयांच्या विशेष निधीतून ओझरखेड आणि मालेगाव येथे भव्य 'शहीद स्मारक' उभारणीचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
आरोग्य व दुरुस्ती कामे: आरोग्य विभागाने औषधे व साधनसामग्रीची त्रुटी दूर करून एकत्रित प्रस्ताव द्यावा, तर शासकीय व निवासी इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी केवळ 'जीर्णोद्धार नोंदवहीत' नोंद असलेल्याच इमारतींचे प्रस्ताव स्वीकारले जातील.
मोठ्या कामांचे सादरीकरण: १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी असणाऱ्या विकासकामांचे पीपीटी (PPT) सादरीकरण जिल्हा नियोजन समितीसमोर करणे बंधनकारक राहील. तसेच ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांच्या दुरुस्तीसाठी कार्यकारी समितीची बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तांत्रिक मान्यतेसह कामांची यादी अंतिम करून लोकप्रतिनिधींशी समन्वय साधून कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा, असे सांगताना मुदत संपल्यानंतर कोणत्याही नवीन कामाला प्रशासकीय मंजुरी दिली जाणार नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
