नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १५ सप्टेंबर - डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (UPI) प्रणालीबाबत केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या मोठ्या UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लागू करण्याचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे. तब्बल सात वर्षांनंतर सरकारने या नियमावलीत बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागणार की नाही, याबाबत सरकारने स्थिती स्पष्ट केली आहे.
नेमका निर्णय काय आहे?
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट’च्या कलम १०ए अंतर्गत नवीन अधिसूचना जारी केली आहे.
२,००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार मोफत : बँका किंवा पेमेंट सिस्टीम प्रोव्हायडर्स (PhonePe, Google Pay, Paytm इत्यादी) हे २,००० रुपयांपर्यंतच्या कोणत्याही UPI व्यवहारावर किंवा RuPay डेबिट कार्ड पेमेंटवर थेट अथवा अप्रत्यक्ष कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाहीत.
₹२,००० वरील व्यवहारांवरून सक्तीची सूट मागे : २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांना या कायदेशीर सवलतीतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे आता ठरावीक मोठ्या व्यावसायिक (P2M) व्यवहारांवर नाममात्र शुल्क (MDR) लागू करण्याचा अधिकार यंत्रणांना मिळाला आहे.
ग्राहकांना पैसे मोजावे लागणार का?
नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना आणि खरेदीदारांना या निर्णयाचा कोणताही थेट फटका बसणार नाही.
सर्वसामान्यांसाठी UPI पूर्णपणे मोफत : एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला (P2P - Person to Person) पैसे पाठवल्यास त्यावर कोणतीही मर्यादा किंवा शुल्क नसेल. तुम्ही मित्राला किंवा नातेवाईकाला कितीही रक्कम पाठवली, तरी ते पूर्वीप्रमाणेच विनामूल्य राहील.
ग्राहकांकडून शुल्क वसुली नाही : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत स्पष्ट केले आहे की, एमडीआरची (MDR) तरतूद ही केवळ मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी (Merchants) विचाराधीन असून, ग्राहकांवर याचा कोणताही भार टाकला जाणार नाही.
किती शुल्क आकारले जाऊ शकते?
२,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक व्यवहारांवर किती शुल्क आकारायचे, याचा अंतिम निर्णय नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) घेणार आहे.
अपेक्षित दर : सूत्रांच्या माहितीनुसार, मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांवर ०.३% ते ०.५% दरम्यान नाममात्र मर्चंट शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे.
उदाहरण : ग्राहकाने दुकानात किंवा मॉलमध्ये ५,००० रुपयांची खरेदी करून UPI ने पैसे दिल्यास, ग्राहकाला ५,००० रुपयेच लागतील; मात्र संबंधित दुकानदाराला सुमारे १५ ते २५ रुपये प्रक्रिया शुल्क (MDR) द्यावे लागू शकते.
सरकारला हा निर्णय का घ्यावा लागला?
डिजिटल पायाभूत सुविधांचा खर्च : देशभरात UPI वापरकर्त्यांची संख्या ५५ कोटींच्या पुढे गेली असून दरमहा अब्जावधींचे व्यवहार होतात. बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना हे नेटवर्क, सर्व्हर सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि फ्रॉड रोखण्यासाठी दरवर्षी सुमारे २०,००० कोटी रुपयांचा खर्च येतो.
आर्थिक स्थैर्य : २०२० पासून लागू असलेल्या 'शून्य एमडीआर' (Zero MDR) धोरणामुळे पेमेंट इकोसिस्टमवर मोठा आर्थिक ताण येत होता. ही व्यवस्था दीर्घकाळ सक्षम आणि सुरक्षित चालवण्यासाठी मोठ्या व्यवहारांवर मर्यादित शुल्क लागू करणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञ समितीने स्पष्ट केले होते.
थोडक्यात महत्त्वाचे :
किरकोळ दैनंदिन व्यवहार (दूध, भाजीपाला, किराणा इ. ₹२,००० पर्यंत) पूर्णपणे मोफत राहतील.
मित्रांना किंवा कुटुंबीयांना पैसे पाठवणे (P2P) नेहमीप्रमाणे मोफत असेल.
केवळ ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी खरेदीवर (P2M) दुकानदारांवर नाममात्र शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ज्याचे अंतिम नियम NPCI लवकरच जाहीर करेल.
