नाशिक, (प्रतिनिधी) १५ सप्टेंबर - महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी मिळालेल्या इमारतीच्या भाडेपट्ट्याकरिता लागणारे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज राज्य शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
काय आहे निर्णय?
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला नाशिक महानगरपालिकेच्या देवळाली येथील देवीचौकात असलेल्या प्रशासकीय इमारतीतील चार मजल्यांपैकी दुसरा आणि तिसरा मजला अभ्यासिका व वाचनालय चालवण्यासाठी भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता.
शासनाकडून लोकहितार्थ निर्णय:
साहित्य परिषदेतर्फे चालवण्यात येणारी अभ्यासिका आणि वाचनालय हे उपक्रम पूर्णपणे लोकहितासाठी राबवले जात आहेत. त्यामुळे या इमारतीच्या भाडेपट्टा करारनाम्याची (Lease Deed) नोंदणी करताना आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात यावे, अशी विनंती महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने राज्य सरकारकडे केली होती.
या विनंतीची दखल घेत महसूल व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून मंत्रिमंडळ बैठकीत संबंधित प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळाने भाडेपट्ट्यावरील संपूर्ण मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे नाशिकमधील साहित्यिक, वाचक आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
