नाशिक, (प्रतिनिधी) १३ सप्टेंबर - महाराष्ट्र शासनाच्या एम-सँड धोरणांतर्गत नाशिक जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू (M-Sand) उत्पादन युनिट स्थापन करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांकडून जिल्हा प्रशासनाने अर्ज मागवले आहेत. यासंदर्भात नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गौणखनिज शाखेतर्फे अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून, इच्छुकांनी दोन महिन्यांच्या आत परिपूर्ण अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.
एम-सँड धोरणाची अंमलबजावणी
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २३ मे २०२५, १७ जुलै २०२५ आणि २७ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात कृत्रिम वाळू प्रोत्साहन धोरण लागू केले आहे. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या शासन निर्णयांची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खनिकर्म शाखेसह जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी (SDO) आणि तहसील कार्यालयांमध्ये नागरिकांच्या माहितीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
अर्जाची मुदत आणि पद्धत
एम-सँड युनिट उभारणीस इच्छुक असलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांनी शासन निर्णयातील अटींनुसार सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह आपले अर्ज अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक येथे सादर करणे बंधनकारक आहे.
विशेष सूचना: ज्या एम-सँड उत्पादकांनी यापूर्वी 'महाखनिज' (Mahakhanij) प्रणालीवर अर्ज केले होते, त्यांनाही आता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्याकडे नव्याने अर्ज सादर करावा लागणार आहे.
अर्जासोबत जोडावयाची आवश्यक कागदपत्रे:
१. जमिनीचा पुरावा: मिळकतीचा अद्ययावत चालू ७/१२ उतारा.
२. ओळख आणि कर पुरावा: वैयक्तिक अर्जदाराचे ओळखपत्र व पॅनकार्ड (संस्था असल्यास संस्थेशी संबंधित नोंदणी कागदपत्रे).
३. शुल्क: ५०० रुपये अर्ज फी.
४. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मान्यता: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (MPCB) प्राप्त झालेले स्थापनेचे ना हरकत प्रमाणपत्र (CTE - Consent to Establish).
५. हमीपत्र: युनिटमधून १०० टक्के एम-सँडच (कृत्रिम वाळू) उत्पादित केली जाईल, याबाबत १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर दिलेले प्रतिज्ञापत्र.
६. कच्च्या मालाचा स्रोत: एम-सँड निर्मितीसाठी दगड कोणत्या खाणपट्ट्यातून किंवा स्रोतातून आणला जाणार आहे, त्याचा सविस्तर तपशील.
७. उद्योग नोंदणी: उद्योग आधार (Udyam Registration) प्रमाणपत्र.
अधिक माहिती आणि मार्गदर्शनासाठी इच्छुकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खनिकर्म शाखा किंवा संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
