अक्षय काळे, (मुंबई) ११ सप्टेंबर - राज्यात सध्या सुरू असलेल्या 'विशेष सखोल पुनरीक्षण-२०२६' (SIR) मोहिमेअंतर्गत प्रकाशित झालेल्या प्रारूप मतदार यादीतील मतदारांच्या संख्येबाबत माध्यमांमध्ये विविध दावे केले जात आहेत. प्रारूप यादीत २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील मतांपेक्षा कमी मतदार असल्याच्या बातम्यांवर मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे वस्तुस्थिती स्पष्ट करत मोठे स्पष्टीकरण दिले आहे.
अंतिम यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी सध्याच्या अर्धवट आकडेवारीची तुलना करणे पूर्णपणे चुकीचे असून, यामुळे नागरिकांमध्ये गैरसमज पसरू शकतात, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलेली प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती:
पहिल्या टप्प्यात राहत्या ठिकाणाची पडताळणी: विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यात मतदार अर्जात दिलेल्या पत्त्यावर प्रत्यक्षात राहतो की नाही (निवासी पडताळणी), यावर मुख्य भर देण्यात आला होता. त्यामुळे दिलेल्या पत्त्यावर न राहणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश या प्रारूप यादीत केलेला नाही.
स्थलांतरित मतदारांना नवीन नोंदणीची संधी: जे मतदार पूर्वीच्या अर्जातील पत्त्यावर हजर नाहीत किंवा दुसरीकडे स्थलांतरित झाले आहेत, पण महाराष्ट्रातच राहत आहेत, त्यांना सध्याच्या राहत्या ठिकाणच्या यादीत नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज करण्याची पूर्ण संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
बोगस व मृत मतदारांची नावे वगळली: या मोहिमेदरम्यान मृत मतदारांची नावे यादीतून हटवण्यात आली आहेत.
नवमतदार व सुटलेल्या नागरिकांसाठी सध्याचा टप्पा: १ ऑक्टोबर २०२४ नंतर वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या नवीन मतदारांची नावे नोंदवण्याची प्रक्रिया सध्या वेगाने सुरू आहे. तसेच, राहत्या ठिकाणावरून दीर्घकाळ अनुपस्थित राहिल्यामुळे ज्यांची नावे सुटली असतील, तेही आता नवीन नोंदणी करू शकतात.
नोव्हेंबरमध्ये प्रसिद्ध होणार 'अंतिम यादी': ही संपूर्ण मोहीम नोव्हेंबर २०२६ च्या सुरुवातीला पूर्ण होईल. सध्या सुरू असलेला टप्पा हा एकाही पात्र नागरिकाचे नाव सुटू नये यासाठी नवीन नावे नोंदवण्यावरच (Inclusion) केंद्रित आहे.
माध्यम व नागरिकांना प्रशासनाचे नम्र आवाहन:
“सध्याची प्रारूप यादी ही अंतिम नसून प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे संक्षिप्त पुनरीक्षणाच्या जुन्या आकडेवारीशी किंवा २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या आकडेवारीशी सध्याच्या अर्धवट यादीची तुलना करणे पूर्णपणे अयोग्य ठरेल. कोणतीही तुलना किंवा विश्लेषण करायचे असल्यास नोव्हेंबर महिन्यात अधिकृत 'अंतिम यादी' प्रसिद्ध होण्याची वाट पाहावी, जेणेकरून कोणतेही गैरसमज पसरणार नाहीत.”
— मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य
