अक्षय काळे, (मुंबई) १० सप्टेंबर - महाराष्ट्रातील पायाभूत विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि महसूल व वन विभागाच्या सेवा सामान्य नागरिकांना ऑनलाईन, सुलभ व पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी 'महाराष्ट्र लँड बँक' आणि 'महाभूमी स्टॅक' या अत्याधुनिक प्रणालींचे लोकार्पण करण्यात आले. मुंबईतील गरवारे क्लब हाऊसमध्ये आयोजित विशेष कार्यक्रमात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते या प्रणालींचे अधिकृत लोकार्पण झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या संकल्पनेतून महसूल व वन विभागाने संयुक्तपणे ही प्रणाली विकसित केली आहे.
याप्रसंगी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर आणि जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी या दोन्ही प्रणालींचे सविस्तर सादरीकरण केले.
पर्यायी वनीकरणाच्या अडचणी दूर; पायाभूत प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणार
महामार्ग, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, विद्युत वाहिन्या यांसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी वनजमीन वळती करताना कायद्यानुसार पर्यायी वनीकरणासाठी तितकीच वनेत्तर जमीन किंवा दुप्पट अवनत (Degraded) वनजमीन देणे बंधनकारक असते. योग्य जमिनीच्या शोधात प्रकल्प रखडू नयेत, म्हणून ३३,०५६ हेक्टर अवनत वनजमीन आणि ७,५४६ हेक्टर वनेत्तर जमीन अशी एकूण ४०,६०२ हेक्टरची डिजिटल 'लँड बँक' तयार करण्यात आली आहे. यामुळे पर्यायी जमिनीचे क्लिअरन्स ऑनलाईन व तात्काळ मिळून मोठे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
'महाभूमी स्टॅक' : युपीआयच्या धर्तीवर डिजिटल क्रांती
युपीआय (UPI) प्रणालीच्या धर्तीवर महसूल विभागाने 'महाभूमी स्टॅक' ही डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित केली आहे. जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी सांगितले की, यामध्ये १० हून अधिक प्रकारचा महसुली डेटा एकत्रित करण्यात आला असून राज्यातील १ कोटीपेक्षा जास्त नागरिक याचा लाभ घेत आहेत. यामुळे कोणत्याही सर्व्हे नंबरची संपूर्ण माहिती नागरिकांना एका क्लिकवर ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहे.
लँड बँकेतील उपलब्ध जमिनीचा तपशील (हेक्टरमध्ये):
१. अवनत वनजमीन (एकूण ३३,०५६ हेक्टर):
नाशिक विभाग (९,००२ हेक्टर): धुळे (२७८३), जळगाव (२१४२), नाशिक (१६१३), अहिल्यानगर (१२६१), नंदूरबार (१२०३).
नागपूर विभाग (८,१०९ हेक्टर): चंद्रपूर (३८२८), गडचिरोली (१३८२), वर्धा (१०३५), नागपूर (८८६), गोंदिया (६६१), भंडारा (३१७).
अमरावती विभाग (५,७२४ हेक्टर): यवतमाळ (३७९९), वाशिम (१३२२), बुलढाणा (२३५), अमरावती (२१८), अकोला (१५०).
पुणे विभाग (५,३३० हेक्टर): सोलापूर (२१५०), सांगली (१६७८), सातारा (१०५०), पुणे (३९०), कोल्हापूर (६२).
छत्रपती संभाजीनगर विभाग (४,१७९ हेक्टर): नांदेड (२०३१), छ. संभाजीनगर (११२९), हिंगोली (४७६), जालना (३९२), बीड (५५), परभणी (३६), धाराशिव (३३), लातूर (२७).
कोकण विभाग (७१२ हेक्टर): पालघर (३५८), ठाणे (२७९), रायगड (७५).
२. महसूल विभागाकडील वनेत्तर जमीन (एकूण ७,५४६ हेक्टर):
छत्रपती संभाजीनगर विभाग: २,६८९ हेक्टर
नाशिक विभाग: २,५२५ हेक्टर
अमरावती विभाग: १,१५३ हेक्टर
पुणे विभाग: ६४० हेक्टर
कोकण विभाग: ४०८ हेक्टर
नागपूर विभाग: १३१ हेक्टर
