नाशिक, (प्रतिनिधी) ९ सप्टेंबर - नाशिक जिल्ह्यातील शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी आणि कृषी यांत्रिकीकरणाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत जिल्ह्यातील ४८ शेतकरी गटांना 'किसान ड्रोन' खरेदीसाठी तब्बल ४ कोटी ८० लाख रुपयांच्या अनुदानाला तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या संकल्पनेतून आणि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा नियोजन समितीच्या सन २०२६-२७ च्या 'नाविन्यपूर्ण योजने'तून हा उपक्रम राबवला जात आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि नियम:
९० टक्के अनुदान:
प्रति ड्रोन १० लाख रुपये किंमत गृहीत धरण्यात आली असून, लाभार्थी शेतकरी गटांना प्रत्येक ड्रोनवर ९०% (म्हणजेच ९ लाख रुपये) अनुदान मिळणार आहे.
आदिवासी व महिला गटांना प्राधान्य:
प्राप्त अर्जांमधून आदिवासी महिला शेतकरी गट/कंपनी आणि आदिवासी गटांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. शेतकरी गटासाठी कमाल २५, तर शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी (FPC) कमाल २५० सदस्यांची मर्यादा असेल.
विनामूल्य प्रशिक्षण आणि विमा:
ड्रोन चालवण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) मान्यताप्राप्त संस्थेत मोफत प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच १ वर्षाचा विमा आणि २ वर्षांची मोफत देखभाल सेवा देणाऱ्या नोंदणीकृत (Empanelled) कंपनीकडूनच ड्रोन खरेदी करणे बंधनकारक आहे.
३० दिवसांत खरेदी बंधनकारक:
जिल्हास्तरीय समितीमार्फत लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल. पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ड्रोन खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. तसेच ड्रोनचा वापर गटातील सर्व सदस्यांसाठी केला जाईल, असे हमीपत्र देणे आवश्यक आहे.
शेतीला मिळणार आधुनिकतेची जोड
या किसान ड्रोनच्या वापरामुळे शेतातील औषध फवारणी, पिकांची पाहणी आणि खत व्यवस्थापन अत्यंत वेगाने आणि कमी खर्चात होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचणार असून, नाशिकच्या कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठा फायदा होणार आहे.
