नाशिक, (प्रतिनिधी) ९ सप्टेंबर - भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या केंद्र हिश्श्याच्या ६० टक्के रकमेतून, निर्वाह भत्ता वगळून उर्वरित रक्कम संबंधित महाविद्यालयांकडे तात्काळ वर्ग करणे बंधनकारक आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी ही रक्कम अद्याप जमा केलेली नाही, त्यांनी ती पुढील सात दिवसांत महाविद्यालयाकडे जमा करावी, असे स्पष्ट आवाहन समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त देविदास नांदगावकर यांनी केले आहे.
काय आहे प्रकरण?
नाशिक जिल्ह्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत शिष्यवृत्तीचा ६० टक्के केंद्र हिस्सा थेट 'डीबीटी' (DBT) द्वारे जमा करण्यात आला आहे.
नियमानुसार, या रकमेतील निर्वाह भत्ता स्वतःकडे ठेवून उर्वरित शैक्षणिक शुल्काची रक्कम विद्यार्थ्यांनी सात दिवसांच्या आत महाविद्यालयाकडे भरणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांनी ही रक्कम अजूनही महाविद्यालयांकडे जमा न केल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
उच्च न्यायालयाचे निर्देश व प्रशासकीय कारवाई
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विविध याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, समाज कल्याण आयुक्त (पुणे) यांनीही यासंदर्भात कडक सूचना जारी केल्या आहेत.
ज्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा झाली आहे, त्यांनी कोणतीही टाळाटाळ न करता उर्वरित रक्कम तत्काळ संबंधित महाविद्यालयाकडे जमा करावी. विहीत मुदतीत रक्कम जमा न केल्यास, संबंधित बँकेकडून अथवा प्रशासनाकडून होणाऱ्या कायदेशीर कार्यवाहीस विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक स्वतः जबाबदार राहतील, असा इशारा सहाय्यक आयुक्त नांदगावकर यांनी दिला आहे.
