नाशिक, (प्रतिनिधी) ६ सप्टेंबर - नाशिक महापालिका क्षेत्रातील २० टक्के म्हाडा (MHADA) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या कोट्यवधींच्या अनियमिततेप्रकरणी विशेष चौकशी समितीचा (SIT) अहवाल सादर होताच प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या घोटाळ्यात आतापर्यंत महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागातील १३ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून, आता महापालिकेच्या नगररचना विभागातील १५ हून अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी कारवाईच्या 'रडारवर' आले आहेत.
महसूल अन् भूमी अभिलेख विभागाची धडक कारवाई
बनावट पोटहिस्सा नकाशांच्या आधारे नोंदी घेणे, नावांमध्ये विसंगती असतानाही नियमांचे उल्लंघन करून फेरफार घेणे या ठपक्याखाली महसूल विभागाने ४ जणांना निलंबित केले आहे:
निलंबित महसूल कर्मचारी: तत्कालीन मंडलाधिकारी अनिल रोकडे, तलाठी मनीषा पाटील, तलाठी शशिकांत चिताळकर आणि तलाठी सागर शेलार.
त्याचप्रमाणे, भूमी अभिलेख विभागाने ९ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कुऱ्हाड चालवली आहे:
निलंबित भूमी अभिलेख कर्मचारी: शिरस्तेदार मनोज शिवदे, प्रशांत अढांगळे, भूमापक सोमकांत जैन, भूकरमापक दीपक गांगुर्डे, नगर भूमापक नरेश कांबळे, तत्कालीन प्रतिलिपी लिपिक निलेश कापसे, भूकरमापक राजेश वाडेकर, भूकरमापक सोमनाथ सानप आणि शिपाई चंद्रकांत घोडेले.
महापालिकेचा नगररचना विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात
मूळ जमिनीची विभागणी करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरीब घटकांसाठी सोडायची २० टक्के जागा किंवा सदनिका न सोडताच, नगररचना विभागाने थेट ले-आऊट आणि बांधकाम परवानग्या दिल्या. यामुळे राज्य शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. ज्या-ज्या अधिकाऱ्यांनी या संशयास्पद फाइल्स हाताळल्या, त्या सर्वांची चौकशी सुरू असून १५ पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांवर निलंबन किंवा शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता बळावली आहे.
अशी झाली नियमांची पायमल्ली:
१. एनओसी नसताना परवानग्या: जमिनीचे तुकडे करण्यासाठी महापालिकेची ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) आवश्यक असताना, पूर्वी दाखला नसतानाही अचानक आलेल्या तुकड्यांना मंजुरी देण्यात आली.
२. जुन्या सातबाऱ्यांकडे दुर्लक्ष: २०१३ पूर्वीचे जुने सातबारे तपासणे बंधनकारक असताना अधिकाऱ्यांनी २०२० चे सातबारे ग्राह्य धरून डोळेझाक केली.
३. 'एकाच दिवसात' सर्व परवानग्या: एकाच सर्व्हे क्रमांकातील वेगवेगळ्या तुकड्यांच्या फाइल्स एकाच दिवशी दाखल झाल्या, एकाच वेळी प्रक्रियेतून फिरल्या आणि एकाच दिवशी सर्वांना परवानग्या देण्यात आल्या.
यावरून हा सर्व प्रकार संगनमताने घडल्याचे स्पष्ट होत असून, आता महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या धर्तीवर महापालिका प्रशासन दोषींवर काय कारवाई करते, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
