नाशिक, (प्रतिनिधी) ५ सप्टेंबर - नाशिक शहरातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि वर्दळीच्या द्वारका चौकातील महापालिकेच्या मालकीच्या सुमारे चार एकर जागेवरील अतिक्रमणे हटवण्याची कायदेशीर प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाने पूर्ण ताकदीने सुरू केली आहे. संबंधित जागेचा ताबा सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने कायम ठेवत कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून जागा रिकामी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने कारवाईचा वेग वाढवला आहे.
१९७३ पासून भाडेतत्त्वावरील जागा अन् २०१५ पासूनचा वाद
द्वारका चौकातील सर्व्हे क्रमांक ४८९ मधील फायनल प्लॉट क्रमांक २८२ ही सुमारे चार एकर (१६ हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त) जागा नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी: तत्कालीन नाशिक नगरपालिका अस्तित्वात असताना, १९७३ पासून ही जागा टप्प्याटप्प्याने भाडेतत्त्वावर दुकानदारांना देण्यात आली होती. सद्यःस्थितीत या जागेवर १०९ व्यावसायिक/दुकानदार आपले दुकान थाटून व्यवसाय करत आहेत.
रस्ता रुंदीकरणातील अडथळा: द्वारका चौकातील सातत्याने होणारी वाहतूक कोंडी आणि रस्ता रुंदीकरणाच्या कामात ही दुकाने मोठा अडथळा ठरत होती. यामुळे महापालिकेने सर्वप्रथम २०१५ मध्ये संबंधित दुकानदारांना नोटिसा बजावल्या होत्या.
अनधिकृत ठरवून नोटीस: त्यानंतर दि. २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या उपायुक्तांनी संबंधित दुकाने अनधिकृत घोषित करत १५ दिवसांच्या आत जागा पूर्णपणे रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पालिकेचा मार्ग मोकळा
महापालिकेच्या या निर्णयाविरोधात दुकानदारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, दीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेची बाजू रास्त ठरवत संबंधित जागेवर महापालिकेचाच हक्क असल्यावर शिक्कामोर्तब केले. न्यायालयाने कायदेशीर मार्ग अवलंबून जागा रिकामी करण्याचे निर्देश दिल्याने आता महापालिका प्रशासन कोणतीही दिरंगाई न करता ही जागा ताब्यात घेण्याच्या आणि रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग सुकर करण्याच्या तयारीत आहे.
