नाशिक, (प्रतिनिधी) ४ सप्टेंबर - नाशिकमधील बहुचर्चित 'म्हाडा' जमीन घोटाळा प्रकरणात चौकशीचा फास अधिकच आवळला गेला असून, महसूल विभागानंतर आता भूमिअभिलेख (Land Records) विभागातील तब्बल ९ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू असलेल्या चौकशीत या घोटाळ्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे.
म्हाडा प्रकरणात पहिल्यांदाच भूमीअभिलेख विभागातील इतक्या मोठ्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाचा बडगा उगारल्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
कोणाकोणावर झाली निलंबनाची कारवाई?
निलंबित झालेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये दोन शिरस्तेदार, तीन भूमापक (Surveyors), एक पर्यवेक्षक आणि तीन इतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे:
भूमिअभिलेख कार्यालयातील कर्मचारी:
शिरस्तेदार: मनोज शिवदे, प्रशांत अडांगळे
पर्यवेक्षक भूमापक: सोमकांत जैन
भूमापक: दीपक गांगुर्डे, संजय कांबळे, राजेश वाडकर
इतर कर्मचारी: सोमनाथ सानप (प्रतिलिपी लिपिक), नीलेश कापसे, चंद्रकांत घोडके (दप्तरबंद)
महसूल विभागातील निलंबित कर्मचारी (यापूर्वीचे व चालू):
मंडळ अधिकारी: अनिल रोकडे
तलाठी: मनीषा पाटील (मोहाडी), शंतनू चितळकर (गंगापूर), सागर शेलार (नाशिक शहर-२)
परजिल्ह्यात हजेरी लावण्याचे कडक बंधने!
निलंबित कर्मचाऱ्यांनी चौकशी प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू नये किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, यासाठी प्रशासनाने अत्यंत कठोर अट घातली आहे:
निलंबित कालावधीत कर्मचाऱ्यांना सरकारी कामात भाग घेण्यास पूर्णपणे बंदी असणार आहे.
यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना परजिल्ह्यातील भूमिअभिलेख कार्यालयात जाऊन रोज हजेरी लावावी लागणार आहे.
तर इतर काहींना नाशिक जिल्ह्यातील दुसऱ्या तालुक्यांत जाऊन रोज हजेरी नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच, निलंबित तलाठ्यांना त्यांचे शासकीय दप्तर तातडीने जमा करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.
घोटाळ्याची व्याप्ती वाढतेय
विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्य सरकारतर्फे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जात आहे. चौकशीदरम्यान दररोज नवनवीन धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. या घोटाळ्यात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी असलेल्या इतरही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर येत्या काळात प्रशासनाकडून कडक कारवाई केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
