नाशिक, (प्रतिनिधी) ३ सप्टेंबर - नाशिक जिल्हा महसूल प्रशासनात गैरव्यवहार आणि गंभीर अनियमितता करणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने धडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या आदेशानुसार निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांनी एका मंडळ अधिकाऱ्यासह तीन तलाठ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली असून, याबाबतचे आदेश संबंधित तहसीलदारांना बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. दुसरीकडे, बहुचर्चित 'म्हाडा' (MHADA) घोटाळा प्रकरणाची कनिष्ठ न्यायालयातील सुनावणी आता १० डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
हे महसूल कर्मचारी निलंबित
कामात निष्काळजीपणा, गैरव्यवहार आणि गंभीर अनियमितता ठपका ठेवून खालील अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे:
अनिल एकनाथ रोकडे – मंडळ अधिकारी, पिंपळगाव बसवंत (तहसील कार्यालय, निफाड)
मनिषा अशोक पाटील – तलाठी, मोहाडी (तहसील कार्यालय, दिंडोरी)
शशिकांत वाल्मिक चिताळकर – तलाठी, गंगापूर (तहसील कार्यालय, नाशिक)
सागर शेलार – तलाठी, नाशिक शहर-१ (अप्पर तहसील कार्यालय, नाशिक)
दप्तर तपासणीसह विभागीय चौकशीचे आदेश
केवळ निलंबनावर न थांबता, या कर्मचाऱ्यांनी कार्यकाळात हाताळलेल्या सर्व दप्तराची व कामकाजाची सखोल तपासणी करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच गैरव्यवहाराशी संबंधित कागदोपत्री पुराव्यांसह विभागीय चौकशीचे प्रपत्र (परिशिष्ट १ ते ४) तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी नाशिकच्या तहसीलदारांना दिले आहेत. या धडक कारवाईमुळे महसूल वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
म्हाडा घोटाळा प्रकरण: ४९ गृहप्रकल्पांत बनावट कागदपत्रांद्वारे फसवणूक
शहरातील ४९ गृहप्रकल्पांमध्ये 'म्हाडा' सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS) राखीव असलेला २० टक्के कोटा डावलण्यात आला. तुकडेबंदी कायद्याचा आधार घेत बनावट कागदपत्रे व नकाशांच्या आधारे ही मोठी फसवणूक करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. याप्रकरणी भूमी-अभिलेख कार्यालयाने सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात १९४ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
मुख्य आरोपी व संशयित:
या प्रकरणात पोलीस तपासादरम्यान खालील प्रमुख व्यक्तींना अटक करण्यात आली होती (सध्या सर्व जामिनावर बाहेर आहेत):
बांधकाम व्यावसायिक: दिनेश कन्हैय्यालाल उर्फ सोनू मनवानी, दीपक भगवानदास करमचंदानी
महसूल व भूमी अभिलेख अधिकारी: नायब तहसीलदार नितीन पाटील, फिर्यादी तथा भूमी-अभिलेख उपअधीक्षक बिपिन काजळे, मनपा नगर रचना साहाय्यक संचालक कल्पेश पाटील, मंडळ अधिकारी दिलीप कचरू वामन आणि निवृत्त मंडळ अधिकारी श्याम एकनाथ बोरसे.
सुनावणी १० डिसेंबरपर्यंत स्थगित
कनिष्ठ न्यायालयात पार पडणाऱ्या सुनावणीदरम्यान संशयित आरोपी व त्यांचे वकील गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी १० डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. जिल्हा न्यायालयाने आतापर्यंत या प्रकरणातील ५० पेक्षा अधिक जणांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावले आहेत.
पोलीस तपासात खळबळजनक खुलासे
गुन्हे शाखेचे साहाय्यक आयुक्त संदीप मिटके आणि युनिट एकचे वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.
संशयित बिपिन काजळे याच्या कार्यालयातून बनावट शिक्के आणि स्टॅम्प पेपर जप्त करण्यात आले आहेत.
अटक करण्यात आलेल्या नायब तहसीलदार नितीन पाटील याने ४९ पैकी तब्बल ३१ प्रकरणांत थेट हस्तक्षेप करून बनावट नकाशांच्या आधारे मंजुरी दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
प्रकरणाची व्याप्ती आणि संशयितांची मोठी संख्या लक्षात घेता गुन्हे शाखेने न्यायालयात अंतरिम दोषारोपपत्र (Charge-sheet) दाखल केले असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
