नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ३ सप्टेंबर - 'सीमेन्स इंडस्ट्री सॉफ्टवेअर' (Siemens Industry Software) कंपनीच्या सॉफ्टवेअरचा विनापरवाना (बेकायदेशीर) वापर करणे आणि न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचा अवमान करणे नाशिकमधील एका उद्योजकाला महागात पडले आहे. नाशिकचे व्यावसायिक निलेश दहाणुकर यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महिन्याच्या नागरी कारावासाची (Civil Imprisonment) शिक्षा सुनावली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
२०२३ मध्ये 'सीमेन्स इंडस्ट्री सॉफ्टवेअर' कंपनीने नाशिकमधील 'ओम साई मोल्ड्स अँड प्लॅस्टिक' आणि 'दहाणुकर मशिन टूल्स' या आस्थापनांविरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. कंपनीचे प्रॉडक्ट लाईफसायकल मॅनेजमेंट (PLM) आणि 'NX' सॉफ्टवेअर बेकायदेशीररीत्या वापरले जात असल्याचा आरोप कंपनीने केला होता.
याप्रकरणी ऑगस्ट २०२३ मध्ये नवी दिल्लीतील साकेत जिल्हा व्यावसायिक न्यायालयाने नाशिक येथील आस्थापनांची पाहणी करण्यासाठी कोर्ट कमिशनरची नियुक्ती केली होती. न्यायालयाने सॉफ्टवेअरच्या अनधिकृत वापरावर बंदी घालणारे अंतरिम आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशांचे उल्लंघन झाल्याने न्यायालयाने अवमान याचिका दाखल करून घेतली.
साकेत न्यायालयाकडून दोन महिन्यांची शिक्षा
न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी २५ जुलै रोजी साकेत जिल्हा व्यावसायिक न्यायालयाने निलेश दहाणुकर यांना दोषी ठरवत दोन महिन्यांच्या नागरी कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
उच्च न्यायालयाचा दणका: अपील फेटाळले, शिक्षेत अल्प दिलासा
जिल्हा न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात दहाणुकर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांनी न्यायालयात माफीही मागितली; परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका १३ ऑगस्ट रोजी फेटाळून लावली.
तथापि, दहाणुकर यांच्यावर अवलंबून असलेले अल्पवयीन मूल आणि त्यांचे आजारी वडील या कौटुंबिक परिस्थितीचा विचार करून उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा दोन महिन्यांवरून एक महिन्यावर कमी केली. त्यांना दिल्लीतील तिहार मध्यवर्ती कारागृहात आत्मसमर्पण (Surrender) करून शिक्षा भोगण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
