पुणे, (प्रतिनिधी) २ सप्टेंबर - एका शैक्षणिक संस्थेचे प्रॉव्हिडंट फंड (PF) थकीत शुल्क आणि दंड कमी करून देण्यासाठी १० लाख रुपयांची लाच मागणारे नाशिक येथील कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे (EPFO) तत्कालीन अंमलबजावणी अधिकारी देविदास शिंदेकर यांना पुण्यातील विशेष सीबीआय न्यायालयाने ४ वर्षांची सक्तमजुरी आणि १.५ लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
नेमके प्रकरण काय आहे?
हे प्रकरण एप्रिल २०१४ मधील आहे. एका शाळेच्या सरचिटणीसांनी सीबीआयकडे (CBI) देविदास शिंदेकर यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. शाळेवरील थकीत ईपीएफ रक्कम व दंडाची आकारणी कमी करण्यासाठी शिंदेकर यांनी सुरुवातीला ८.५० लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. ही रक्कम त्यांनी पुढे वाढवून १३ लाख रुपये केली. अखेर तडजोडीअंती १० लाख रुपये लाच घेण्याचे ठरले.
तक्रारदाराच्या अर्जानंतर सीबीआयने २१ एप्रिल २०१४ रोजी सापळा रचून देविदास शिंदेकर यांना १० लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात अटक केली होती.
११ वर्षांनंतर लागला निकाल
तपासाअंती सीबीआयने २१ जुलै २०१४ रोजी न्यायालयात दोषारोपपत्र (Chargesheet) दाखल केले होते. दीर्घकाळ चाललेल्या या खटल्यादरम्यान सीबीआयने ठोस पुरावे आणि साक्षीदार न्यायालयात सादर केले. पुराव्यांची पडताळणी केल्यानंतर विशेष सीबीआय न्यायालयाने शिंदेकर यांना दोषी ठरवून चार वर्षांच्या कारावासाची आणि दंडाची शिक्षा सुनावली.
