मनोहर शिंदे, (नाशिक) १ सप्टेंबर - भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार नाशिक जिल्ह्याची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेनंतरची प्रारूप मतदार यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत तब्बल १० लाख २७ हजार ८९४ मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून, जिल्ह्याची एकूण मतदारसंख्या ५१.०४ लाखांवरून ४० लाख ७६ हजार ६६८ वर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, ज्या मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत किंवा ज्यांना दुरुस्ती करायची आहे, त्यांनी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आपले दावे आणि हरकती दाखल कराव्यात, असे आवाहन जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.
शहरातील ४ मतदारसंघांत सर्वाधिक वगळलेली नावे
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, वगळण्यात आलेल्या १०.२७ लाख नावांपैकी ५ लाख ५१ हजार ७०२ नावे ही एकट्या नाशिक शहरातील तीन विधानसभा मतदारसंघ आणि देवळाली मतदारसंघातून वगळण्यात आली आहेत:
नाशिक शहर (३ मतदारसंघ): पूर्वी १२.६० लाख मतदार होते, त्यातील ४,७४,६१६ नावे वगळली.
देवळाली मतदारसंघ: पूर्वी २.९६ लाख मतदार होते, त्यातील ७७,०८६ नावे वगळली.
ASDD यादी प्रसिद्ध; 'नाव कापले म्हणजे अंतिम वगळणे नव्हे'
अनुपस्थित (Absent), स्थलांतरित (Shifted), मृत (Dead) आणि दुबार (Duplicate) म्हणजेच ASDD मतदारांची यादी सर्व तहसील कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, ERO कार्यालये आणि जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (nashik.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
"ASDD यादीत नाव आले म्हणजे ती व्यक्ती मतदानापासून वंचित राहिली असा अर्थ होत नाही. नियमानुसार सर्व संबंधितांना नोटीस बजावली जाईल. नागरिक आवश्यक कागदपत्रांसह आपला दावा सादर करू शकतात. पूर्ण पडताळणीनंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल."
— आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी
अर्ज प्रक्रिया आणि महत्त्वाचे नियम
१ ऑक्टोबर २०२६ या अर्हता दिनांकावर किंवा त्यापूर्वी १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नवमतदारांनी नमुना ६ भरून नोंदणी करावी. अर्जांची प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने voters.eci.gov.in वर उपलब्ध आहे.
नमुना ६: नवीन मतदार नोंदणीसाठी.
नमुना ७: मतदार यादीतील चुकीची नोंद वगळण्यासाठी किंवा हरकतीसाठी.
नमुना ८: नावातील किंवा तपशीलातील दुरुस्तीसाठी.
महत्त्वाची अट: एकाच अर्जात अनेक व्यक्तींचे दावे/हरकती स्वीकारल्या जाणार नाहीत; प्रत्येक व्यक्तीचा स्वतंत्र अर्ज असणे आवश्यक आहे (एकाच कुटुंबातील सदस्यांचे अर्ज एकत्रित सादर करता येतील).
इशारा: अर्ज करताना चुकीची माहिती किंवा खोटी घोषणा दिल्यास लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० च्या कलम ३१ नुसार १ वर्षापर्यंतची शिक्षा किंवा दंड होऊ शकतो.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर व पारदर्शकता
२००२-०३ च्या SIR मोहिमेच्या तुलनेत यावेळी प्रगत सॉफ्टवेअरचा आधार घेण्यात आला आहे. दुबार फोटो, वयातील तफावत आणि ओळखविषयक त्रुटी तांत्रिक पद्धतीने शोधून यादी अधिक अचूक करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना (BLA) सहभागी करून घेतले जात असून, प्रत्येक गाव, प्रभाग आणि मतदान केंद्र स्तरावर ही मोहीम प्रभावीपणे राबवली जात आहे.
