नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ३० ऑगस्ट - 'गोबरधन' योजनेअंतर्गत कॉम्प्रेस्ड बायो गॅसच्या (CBG) सुधारित दरांमुळे सीएनजी (CNG) आणि घरगुती पीएनजी (PNG) ग्राहकांवर मोठा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचा दावा केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे. उत्पादकांना योग्य नफा मिळवून देणे आणि ग्राहकांसाठी परवडणारे दर राखणे, या दोन्ही गोष्टींमध्ये सरकारने उत्तम संतुलन साधले आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर कोणताही मोठा आर्थिक परिणाम न होता उत्पादकांना चांगला नफा मिळणार आहे.
माहितीतील मुख्य आणि महत्त्वाचे मुद्दे:
उत्पादकांसाठी किफायतशीर दर:
पूर्वी सीबीजी उत्पादकांना दिला जाणारा खरेदी भाव १,४७८ रुपये प्रति MMBtu (Metric Million British Thermal Unit) होता, तो आता २,११० रुपये प्रति MMBtu निश्चित करण्यात आला आहे. यामुळे उत्पादकांच्या दरात ४३% ची वाढ होऊन सीबीजी प्रकल्प शाश्वत आणि फायदेशीर चालण्यास मदत होईल.
प्रति किलो १० रुपयांचे सरकारी अनुदान (Subsidy):
उत्पादकांकडून ठरवलेली २,११० रुपये ही संपूर्ण किंमत थेट गॅस ग्राहकांकडून वसूल केली जाणार नाही. सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार सीबीजीवर प्रति किलो १० रुपये (सुमारे २१५ रुपये प्रति MMBtu) चे थेट आर्थिक सहाय्य (सबसिडी) देणार आहे. हे अनुदान सरकार स्वतः सहन करेल.
प्रभावी किमतीत नगण्य वाढ:
सरकारी अनुदानामुळे गॅस ग्राहकांसाठी सीबीजीची प्रभावी खरेदी किंमत (२,११० वजा २१५) = अंदाजे १,८९५ रुपये प्रति MMBtu इतकीच राहील. त्यामुळे प्रत्यक्ष वाढ केवळ २८% इतकीच होते.
विस्तीर्ण साठ्यामुळे (Pool) दराचा परिणाम शून्य:
नवीन आराखड्यानुसार, सीबीजीची ही निव्वळ किंमत पूर्वीच्या तुलनेत २.५ ते ३ पट मोठ्या गॅस साठ्यावर (Gas Pool) विभागली जाईल. खर्च मोठ्या ग्राहकसंख्येवर विभागला जात असल्यामुळे, सामान्य सीएनजी आणि पीएनजी ग्राहकांच्या खिशावर होणारा परिणाम अत्यंत नगण्य असेल.
