अक्षय काळे, (मुंबई) ३० ऑगस्ट - राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने कारवाईचा धडाका लावलेला असताना, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) बीकेसी (BKC) येथील क्लबवर केलेल्या कारवाईवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएची जोरदार कानउघाडणी केली आहे. "तुम्ही स्वतःला देव समजता का? तुम्ही काहीही करू शकता असे वाटते का?" अशा कडक शब्दांत फटकारत उच्च न्यायालयाने एफडीएने दिलेला परवाना रद्दचा आदेश रद्दबातल ठरवला आहे. यामुळे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला असून बीकेसी येथील रेस्टॉरंट व किचन पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. कायदेशीर बाबींचा विचार न करता केवळ प्रसिद्धी किंवा 'अनावश्यक घाई' दाखवून कारवाई करणाऱ्या एफडीए अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला.
'तुरुंगात पाठवू'; न्यायालयाचा अवमानाचा इशारा
सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. "आम्ही तुमच्या विभागाला आणि अधिकाऱ्यांना वारंवार समज देऊन आणि फटकारून कंटाळलो आहोत. 'तलवारीने डास मारता येत नाहीत' याचे भान एफडीएने ठेवले पाहिजे. एफडीए व्यावहारिक दृष्टिकोन सोडून केवळ तांत्रिक कारणांवर अडकून पडत आहे. आता संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी आम्हाला योग्य कारण पटवून द्यावे, अन्यथा तुरुंगात जावे," असा निर्वाणीचा इशाराच न्यायालयाने दिला.
नेमके काय आहे प्रकरण? (Timeline)
एफडीएने बीकेसी येथील प्रसिद्ध एमसीए क्लबच्या किचनची अचानक तपासणी करून बंदीची कारवाई केली होती. या कारवाईविरुद्ध एमसीएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
२० ऑगस्ट: एफडीएने एमसीए क्लबच्या किचनची पहिली तपासणी केली. यामध्ये ११० पैकी ८७ गुण मिळाले.
२५ ऑगस्ट: एफडीएकडून पुन्हा निरीक्षणाचे (Re-inspection) आदेश.
२७ ऑगस्ट: दुसऱ्या तपासणीत किचनचे गुणांकन वाढून थेट ९५ गुण झाले.
२९ ऑगस्ट: समाधानकारक आणि उत्कृष्ट गुणांकन (९५ गुण) असतानाही एफडीएने परवाना रद्दची कारवाई कायम ठेवल्याने उच्च न्यायालयाने हा अन्यायकारक आदेश रद्द करत एमसीएच्या बाजूने निकाल दिला.
"शेवटी कोर्टाने न्याय दिला": अजय देसाई
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर समाधान व्यक्त करताना MCA BKC चे अध्यक्ष अजय देसाई म्हणाले, "अशा प्रकारे प्रतिष्ठित संस्थांवर चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करून एफडीएला काय सिद्ध करायचे आहे, हेच कळत नाही. 'MCA BKC' हा एक मोठा आणि प्रतिष्ठित ब्रँड आहे. शेवटी न्यायालयाने आम्हाला पूर्ण न्याय दिला आहे."
दरम्यान, नवी मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेलनंतर आता एमसीए प्रकरणातही उच्च न्यायालयाकडून चपराक बसल्यामुळे एफडीएच्या या धडक धोरणावर आणि कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
