नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २२ ऑगस्ट - गेल्या काही आठवड्यांत साखरेच्या किरकोळ दरात वाढ झाली आहे. २० जुलै २०२६ रोजी ४८.१८ रुपये प्रति किलो असलेले दर २० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ५५.७० रुपये प्रति किलोवर पोहोचले आहेत. सणासुदीच्या काळात ही दरवाढ रोखण्यासाठी आणि साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
दरवाढीची प्रमुख कारणे
उत्पादनात घट: चालू हंगामात साखरेचे उत्पादन सुरुवातीच्या ३४३ लाख मेट्रिक टन (LMT) अंदाजावरून घसरून ३०६ LMT होण्याचा अंदाज आहे. अतिवृष्टी आणि पिकांवरील रोगांमुळे उत्पादनावर परिणाम झाला आहे.
जागतिक टंचाई: आंतरराष्ट्रीय बाजारात दोन महिन्यांत साखरेचे दर १६% ने वाढले असून जागतिक पातळीवर ३३ LMT साखरेची तूट स्पष्ट दिसत आहे.
साठेबाजी: काही कारखाने आणि व्यापाऱ्यांकडून सणांच्या तोंडावर साठेबाजीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
सरकारचे ५ त्वरित उपाय
व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादा: १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान व्यापाऱ्यांसाठी ४०० टनांची साठा मर्यादा लागू.
व्यावसायिक वापरास वेसण: १ सप्टेंबरपासून मोठ्या ग्राहकांना १५ दिवसांपेक्षा जास्त वापराचा साठा ठेवता येणार नाही.
प्रत्यक्ष पडताळणी: कृत्रिम टंचाई रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य अधिकाऱ्यांची पथके कारखान्यांमधील साठ्याची तपासणी करत आहेत.
शुल्कमुक्त आयात: देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी १० LMT कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीस मंजुरी.
गाळप हंगाम लवकर: १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचे निर्देश, ज्यामुळे ऑक्टोबरमधील उत्पादन १० LMT पार करेल.
इथेनॉलमुळे दरवाढ नाही!
साखरेच्या दरवाढीला इथेनॉल निर्मिती कारणीभूत असल्याचा दावा सरकारने फेटाळला आहे. इथेनॉलसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साखरेचे प्रमाण २०२२-२३ मधील १२% वरून २०२५-२६ मध्ये ९% पर्यंत खाली आले आहे. तसेच देशातील पाऊण भाग इथेनॉल हे मक्यासारख्या धान्यापासून तयार केले जात आहे.
इथेनॉल धोरणामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली असून, २० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ९७% थकबाकी भरली गेली आहे. ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणाऱ्या नव्या गाळप हंगामापर्यंत देशात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, ग्राहकांनी घाबरून जाऊ नये असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
