संसदेमध्ये घाईघाईत विधेयक आणि परस्पर ताबा... ही बँक अवसायनात, जागा मात्र दिल्लीच्या कंपनीला... काय आहे हा घोटाळा?

Share:
Main Image
Last updated: 21-Aug-2026

अक्षय काळे, (मुंबई) २१ ऑगस्ट - केंद्राने मंजूर केलेले सहकार दुरुस्ती विधेयक आणि मुंबईतील अपेक्स बँकेच्या जागेवर नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या कार्यालयावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. संसदेत घाईघाईने विधेयक मंजूर करून महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकांवर अन्याय केला जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी या पत्रात केला आहे.

पत्रातील प्रमुख मुद्दे व आक्षेप :

विधेयक घाईत मंजूर : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (दुरुस्ती) विधेयक २०२६ कोणत्याही सखोल चर्चेविना गोंधळात मंजूर करण्यात आले. यामागे सरकारचा हेतू स्वच्छ नसल्याचा आरोप राऊत यांनी केला.

सहकाराचा अनुभव नसलेली कंपनी : मुंबईतील फोर्ट येथील 'शारदा सदन' येथे ८ ऑगस्ट रोजी 'नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन' (NUCFDC) या कंपनीचे उद्घाटन करण्यात आले. ही कंपनी मुळात एक NBFC (गैर-बँकिंग वित्तीय कंपनी) असून तिला सहकार क्षेत्राचा कोणताही प्रत्यक्ष अनुभव नाही.

Advertisement

अपेक्स बँकेच्या हक्कावर गदा : ज्या ठिकाणी NUCFDC चे कार्यालय सुरू झाले, ती जागा 'अपेक्स अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा' ची आहे. ही बँक महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकांच्या भागभांडवलातून उभी राहिली होती. सध्या ही बँक अवसायनात (Liquidation) असताना, तिच्या मालमत्तेवर परस्पर ताबा कसा देण्यात आला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

माधवपुरा बँक घोटाळा व नुकसान : अपेक्स बँकेची मोठी रक्कम अहमदाबादच्या 'माधवपुरा' बँकेकडून येणे बाकी असून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अवसायनाची प्रक्रिया पूर्ण होऊन उर्वरित रक्कम महाराष्ट्रातील अडचणीत असलेल्या सहकारी बँकांना मिळणे अपेक्षित असताना, या निर्णयामुळे संबंधित बँकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

पारदर्शकतेचा अभाव : अपेक्स बँकेची जागा NUCFDC ला हस्तांतरित करण्याबाबत सहकार मंत्रालय किंवा केंद्रीय निबंधकांच्या संकेतस्थळावर कोणताही अधिकृत आदेश उपलब्ध नाही. सभासदांची कोणतीही परवानगी न घेता ही जागा परस्पर लाटण्यात आल्याचा संशय राऊत यांनी व्यक्त केला आहे.

महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीला कमकुवत करण्याचे हे षडयंत्र असून, या गैरव्यवहाराची आणि परस्पर जागा हस्तांतरणाची तात्काळ चौकशी करावी, अशी मागणी खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.

?s=20

Advertisement

Comments

No comments yet.