अक्षय काळे, (मुंबई) २० ऑगस्ट - राज्यातील लाखो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या (हाऊसिंग सोसायट्या) प्रलंबित प्रश्नांवर आणि स्वयंपुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सुमारे ७० हजार सोसायट्यांचा 'डीम्ड कन्व्हेअन्स'चा (मानिव अभिहस्तांतरण) मार्ग मोकळा झाला असून, आता मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) आणि सातबारा उताऱ्यावर थेट सोसायटीच्या नावाची नोंद केली जाणार आहे.
मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस आमदार प्रवीण दरेकर आणि आमदार संजय केळकर यांच्यासह विविध प्रशासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय:
थेट नावाची नोंद: राज्यातील १ लाख १५ हजार नोंदणीकृत सोसायट्यांपैकी डीम्ड कन्व्हेअन्स प्रलंबित असलेल्या ६० ते ७० हजार सोसायट्यांच्या सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्डवरील इतर हक्कांत थेट सोसायटीचे नाव नोंदवण्याचे आदेश.
स्वयंपुनर्विकासाला १०% इन्सेन्टिव्ह: २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या सोसायट्यांना करांमध्ये सवलत आणि १० टक्के अतिरिक्त प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्ह) दिले जाणार.
सुटसुटीत कंत्राट मसुदा: स्वयंपुनर्विकासातील कायदेशीर अडचणी दूर करण्यासाठी 'वर्क कॉन्ट्रॅक्ट' आणि 'डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट'चा सुटसुटीत व स्पष्ट मसुदा तयार करण्याच्या सूचना.
म्हाडा सोसायट्यांना अकृषिक कर नाही: म्हाडाच्या सोसायट्यांकडून काही ठिकाणी वसूल केला जाणारा अकृषिक (NA) कर रोखण्याचे आणि नागरी कमाल जमीन धारणा (ULC) आरक्षित सदनिकांबाबत स्पष्ट कार्यपद्धती आखण्याचे निर्देश.
सहकार, महसूल, जमाबंदी आणि नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) विभागांच्या संयुक्त समन्वयाने ही प्रक्रिया वेगाने राबवली जाणार असून, या निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.
