अक्षय काळे, (मुंबई) १८ ऑगस्ट - राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज अनेक महत्त्वपूर्ण आणि लोककल्याणकारी निर्णयांवर मोहोर उमटवण्यात आली. यामध्ये श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरण, जायकवाडी प्रकल्पासाठी अब्जावधींचा निधी आणि पुण्यातील जागतिक दर्जाच्या सायकलिंग स्पर्धेच्या आयोजनाचा समावेश आहे.
प्रमुख मंत्रिमंडळ निर्णय एका नजरेत:
पंढरपूर विकास व पुनर्वसन धोरण:
श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील ३,९९३ कोटी ९० लाख रुपयांच्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर व वाणिज्य संकुल आराखड्याला गती देण्यासाठी विशेष पुनर्वसन धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रकल्पबाधितांसाठी विशेष पॅकेज दिले जाणार आहे.
जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-२ साठी ₹६,४७७ कोटी:
गोदावरी खोऱ्यातील माजलगाव धरणाच्या कामाला गती देण्यासाठी ६,४७७ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली. यामुळे छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड या ५ जिल्ह्यांतील १.३१ लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा थेट लाभ मिळणार आहे.
पुण्याला 'युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप २०३२' चे यजमानपद:
आशियात पहिल्यांदाच भारताकडे या जागतिक सायकलिंग स्पर्धेचे यजमानपद आले असून ते पुण्यात आयोजित केले जाईल. याद्वारे सुमारे ३३० कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल अपेक्षित आहे.
'महाखनिज २.०' पोर्टल व अवैध उत्खननाला आळा:
महाराष्ट्र गौण खनिज नियमावली २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. 'महाखनिज २.०' पोर्टलद्वारे खाणक्षेत्रे आणि वाहतुकीची पारदर्शक माहिती मिळेल. तसेच परराज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजासाठी वाहतूक पास बंधनकारक करण्यात आला आहे.
कंत्राटदारांची देयके वेळेत मिळण्यासाठी TReDS प्लॅटफॉर्म:
सार्वजनिक बांधकाम विभागात 'TReDS' प्रणाली लागू होणार असून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक आणि कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत मिळणे सुलभ होईल.
इतर महत्त्वाचे निर्णय:
विभागमंजूर करण्यात आलेला निर्णय / प्रकल्प
क्रीडा विभाग
गडचिरोली जिल्हा क्रीडा संकुलातील टप्पा-२ मधील विविध क्रीडा सुविधांसाठी सुमारे ₹८०.१२ कोटींच्या अंदाजपत्रकीय कामांना मंजुरी.
महसूल विभाग
पुणे जिल्ह्यातील मोशी (हवेली) येथील १५ हेक्टर जमीन क्रांतीवीर चापेकर समिती व गुरुकुलम आदिवासी आश्रमशाळेला वंचित समाजाच्या विकासासाठी देणार.
महसूल विभाग
सोलापूर शहरातील सदर बझार येथील ३,९१० चौ.मी. जागा 'श्री जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडळा'स शैक्षणिक उपक्रमांसाठी देण्यास मंजुरी.
वित्त व नियोजन
नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय व पदे आता वित्त विभागाकडे वर्ग करून दोन्ही विभागांची पुनर्निर्मिती होणार.
अन्न व नागरी पुरवठा
२०२४-२५ हंगामातील धान व भरडधान्य वाहतूक खर्चासाठी ₹३२८.४७ कोटींच्या तरतुदीस मंजुरी.
