मनोहर शिंदे, (नाशिक) १८ ऑगस्ट - आगामी महासिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातून येणाऱ्या भाविक व पर्यटकांच्या सुलभ प्रवासासाठी ओझर विमानतळ हे नाशिकचे मुख्य 'हवाई प्रवेशद्वार' ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, विमानतळावर उभारण्यात येत असलेले नवे एकात्मिक टर्मिनल, जोडरस्ते आणि राष्ट्रीय महामार्ग ३ (NH-3) वरील सुरक्षा सुविधांची सर्व कामे मुदतीत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांनी शनिवारी (१५ ऑगस्ट) प्रत्यक्ष पाहणी करून सर्व संबंधित यंत्रणांना कामांचा वेग वाढवण्याचे कडक निर्देश दिले.
नव्या टर्मिनल इमारतीची मार्च २०२७ ची डेडलाईन
ओझर विमानतळावरील नव्या एकात्मिक टर्मिनल इमारतीच्या बांधकामाचा आढावा घेण्यासाठी कुंभमेळा आयुक्तांनी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित आणि प्राधिकरणाचे उपआयुक्त योगेंद्र चौधरी यांच्यासमवेत पाहणी केली.
अंतिम मुदत: ३१ मार्च २०२७ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे स्पष्ट उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
संस्कृतीचे दर्शन: प्रवाशांचे स्वागत करण्यासाठी टर्मिनलच्या अंतर्गत भागात नाशिकची परंपरा दर्शवणारे कलाकृती व भित्तिचित्रे (म्युरल्स) उभारण्याबाबत चर्चा झाली.
जोडरस्त्यांच्या धीम्या गतीवर आयुक्तांचे ताशेरे
विमानतळाची प्रवासी क्षमता वाढल्यानंतर रस्ते वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी दिंडोरी तालुक्यातील ओझर-जानोरी रस्त्याच्या मजबुतीकरणाची पाहणी करण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामाचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आल्यावर आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. हे कामही ३१ मार्च २०२७ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
NH-3 वर १२ सुरक्षा संरचना; उड्डाणपुलाचा समावेश
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी दहावा मैल येथील राष्ट्रीय महामार्ग ३ वर १२ स्वतंत्र सुरक्षा संरचनांचे काम सुरू आहे.
यामध्ये एका स्वतंत्र उड्डाणपुलाच्या संरचनेचा समावेश आहे.
प्रगती: 'एनएचएआय' (NHAI) च्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे काम वेगाने सुरू असून डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल.
कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केले की, विमानतळ, जोडरस्ते आणि महामार्ग या तिन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी सक्षम यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. सर्व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय राहावा यासाठी दर आठवड्याला साप्ताहिक प्रगती अहवाल (Weekly Progress Report) सादर करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
