अक्षय काळे, (मुंबई) १६ ऑगस्ट - राज्यातील ड्रोन उद्योगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी, धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि उद्योजकांच्या अडचणींचे तातडीने निवारण करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ‘टास्क फोर्स’ (Task Force) स्थापन करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ड्रोन क्षेत्रातील उद्योजकांच्या सूचना आणि अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.
या प्रसंगी मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बलगन आणि सचिव वीरेंद्र सिंह यांच्यासह प्रमुख ड्रोन उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्य निर्देश:
'पॉलिसी ऑफ पॉलिसीज': राज्यातील विविध धोरणांमधील संशोधन व विकास, स्वदेशी घटक निर्मिती, चाचणी (Testing), पेटंट आणि अनुदानाबाबतच्या तरतुदी एकत्रित करून ड्रोन उद्योगासाठी सर्वसमावेशक ‘पॉलिसी ऑफ पॉलिसीज’ तयार केली जाईल.
‘ड्रोन सिटी’चा विकास: छत्रपती संभाजीनगर येथील ऑरिक सिटी (Industrial City) परिसरात ‘ड्रोन सिटी’ विकसित करण्याच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
विशेष प्रोत्साहन धोरण: ड्रोन उद्योगासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) माध्यमातून जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील दोन ते तीन वर्षांसाठी विशेष सवलतींचे धोरण आखण्यात येईल.
चाचणी खर्चासाठी आर्थिक सहाय्य: राज्यात स्वतःच्या प्रयोगशाळा आणि चाचणी सुविधा (Testing Ranges) पूर्णपणे उभारल्या जाईपर्यंत विद्यमान ड्रोन उद्योजकांना चाचणी खर्चासाठी आर्थिक मदत देण्याची शक्यता तपासली जाईल.
"महाराष्ट्राचे ड्रोन धोरण इतर राज्यांच्या तुलनेत अत्यंत सक्षम आहे. नवीन उद्योग आकर्षित करण्यासोबतच आधीपासून राज्यात कार्यरत असलेल्या ड्रोन परिसंस्थेला (Ecosystem) बळकट करणे हे आपले प्राधान्य आहे."
— देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र)
ड्रोन उद्योजकांच्या कामाचे योग्य मूल्यमापन होणार: ॲड. आशिष शेलार
राज्याचे ड्रोन धोरण सर्वसमावेशक असून धोरण जाहीर होण्यापूर्वीपासून या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या तरुण आणि उद्योजकांनी केलेल्या कामाचे योग्य मूल्यमापन केले जाईल, असे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले. तसेच, संरक्षण क्षेत्रातील वाढत्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी एरोस्पेस क्षेत्र आणि टेस्टिंग रेंज सुविधा तातडीने मजबूत केल्या जातील, असेही त्यांनी नमूद केले.
