महाडीबीटी पोर्टलवर नव्याने २९ योजनांचा समावेश... एकाच क्लिकवर मिळणार १०५ योजनांचा लाभ...

Share:
Main Image
Last updated: 16-Aug-2026

अक्षय काळे, (मुंबई) १६ ऑगस्ट - राज्यातील नागरिकांना विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि थेट पद्धतीने मिळावा, यासाठी 'महाडीबीटी' (MahaDBT) पोर्टलवर स्वातंत्र्यदिनी आणखी २९ नवीन योजना समाविष्ट (ऑनबोर्ड) करण्यात आल्या. त्यामुळे या व्यासपीठावर उपलब्ध असलेल्या योजनांची एकूण संख्या आता १०५ झाली आहे. शासनाच्या उर्वरित सर्व योजनाही टप्प्याटप्प्याने याच एका डिजिटल व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न असून, त्यामुळे नागरिकांना योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित लोकार्पण कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. या प्रसंगी इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, माहिती तंत्रज्ञान आयुक्त भुवनेश्वरी पी. यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

'सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स'अंतर्गत डिजिटल सक्षमीकरण

शासनाच्या 'सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स'अंतर्गत महाडीबीटी व्यवस्था अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह केली जात आहे. आधार-आधारित पडताळणी आणि थेट लाभ हस्तांतरणामुळे (DBT) योजनांमधील मध्यस्थांची गरज संपून गैरवापर लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. नव्याने ऑनबोर्ड करण्यात आलेल्या २९ योजनांमध्ये प्रामुख्याने इतर मागासवर्गीय (OBC) कल्याण विभाग तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश आहे.

"महाडीबीटीची व्यवस्था सुरू झाल्यापासून शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढले आहे. नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयांत फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी सर्व प्रमुख योजना एकाच डिजिटल व्यासपीठावर आणल्या जात आहेत."

— देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र)

Advertisement

महाडीबीटी २.० (MahaDBT 2.0) ची मुख्य वैशिष्ट्ये:

सिंगल साइन-ऑन (Single Sign-On): नागरिकांना विविध योजनांसाठी एकाच खात्यावरून (Login) अर्ज करण्याची सुविधा.

नो युवर बेनिफिट (Know Your Benefit): नागरिक आपल्या पात्रतेनुसार कोणत्या योजनांसाठी पात्र आहेत हे स्वतः शोधू शकतील.

लाईव्ह डॅशबोर्ड (Live Dashboard): अर्जांची स्थिती आणि मंजुरी प्रक्रियेचे रिअल-टाइम संनियंत्रण.

कागदपत्रांशिवाय पडताळणी: आधार-आधारित पडताळणीमुळे 'एंड-टू-एंड' डिजिटल प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण होईल.

माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत सातत्याने तंत्रज्ञान सुधारणा केल्या जात असून, डिजिटल प्रणालीद्वारे सेवा वितरण अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्यात येत असल्याचे मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले. महाडीबीटीवर यापूर्वी ७६ योजना कार्यान्वित होत्या, १५ ऑगस्ट रोजी २९ योजनांची भर पडल्याने ही संख्या १०५ झाली असून, भविष्यात आणखी २३१ योजना या पोर्टलवर समाविष्ट करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.

?s=20

Advertisement

Comments

No comments yet.