मनोहर शिंदे, (नाशिक) १५ ऑगस्ट - वाढता बांधकाम खर्च आणि जमिनींच्या वाढत्या किमतींचा विचार करता, परवडणाऱ्या गृहनिर्माण (Affordable Housing) क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे काळाची गरज बनली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ‘नरेडको नाशिक’च्या (NAREDCO Nashik) प्रतिनिधी मंडळाने केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या (MoHUA) राष्ट्रीय सल्लामसलत बैठकीत सहभाग घेऊन केंद्र सरकार आणि नीती आयोगाकडे महत्त्वाच्या शिफारशी सादर केल्या आहेत.
नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे पार पडलेल्या या बैठकीत नरेडको नाशिकचे अध्यक्ष शंतनू देशपांडे आणि मानद सचिव भाविक ठक्कर यांनी नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा तसेच केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव (Housing for All) कुलदीप नारायण यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन दिले. या बैठकीत नरेडकोच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
नरेडको नाशिकच्या प्रमुख ४ धोरणात्मक मागण्या:
किंमत मर्यादेत वाढ: परवडणाऱ्या घरांची सध्याची ₹४५ लाखांची मर्यादा वाढवून ती ₹७५ लाखांपर्यंत करण्यात यावी.
मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) ५०% सवलत: पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्कात निम्मी सवलत द्यावी.
FSI आणि TDR शुल्कात सूट: परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रीमियम एफएसआय (FSI) आणि टीडीआर (TDR) शुल्कातून पूर्ण किंवा विशेष सवलत मिळावी.
कलम 80-IBA पुन्हा लागू करा: खासगी विकासकांचा सहभाग आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आयकर कायद्यातील कलम 80-IBA अंतर्गत मिळणारी कर सवलत पुन्हा सुरू करावी.
टियर-२ आणि टियर-३ शहरांसाठी धोरण आवश्यक
नाशिकसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये शहरीकरण आणि घरांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. अशा वेळी केंद्र व राज्य सरकारने पूरक धोरणे राबविल्यास विकासकांचा सहभाग वाढेल, प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारेल आणि सर्वसामान्यांना हक्काचे दर्जेदार घर मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास नरेडको नाशिकने व्यक्त केला आहे.
