नाशिक जिल्ह्यातील या सरकारी कार्यालयांचे रुपडे पालटणार... २२ कोटींच्या निधीतून...

Share:
Main Image
Last updated: 14-Aug-2026

मनोहर शिंदे, (नाशिक) १४ ऑगस्ट - जिल्ह्यातील प्रशासकीय कारभार अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी नाशिक जिल्हा नियोजन समितीने मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय, तहसील कार्यालये तसेच भूमीअभिलेख आणि मुद्रांक नोंदणी विभागाच्या आधुनिकीकरण व नूतनीकरणासाठी २२ कोटी ८ लाख ४३ हजार ४५० रुपयांच्या निधीची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव आयुष प्रसाद यांनी ही माहिती दिली.

मागील आठवड्यात पार पडलेल्या विशेष बैठकीत या विकासकामांच्या आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या निधीतून जिल्हाभरातील शासकीय कार्यालयांची दुरुस्ती, संगणकीकरण, नवीन वाहने आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

प्रमुख तरतुदी आणि निधीचे वाटप:

१. जिल्हाधिकारी कार्यालय व महसूल विभाग (सुमारे रु. ९ कोटी):

मुख्य दुरुस्ती व नूतनीकरण: जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध शाखांची दुरुस्ती, रंगकाम व वॉटरप्रुफिंगसाठी २ कोटी, मुख्य बैठकीच्या सभागृहासाठी १.५ कोटी आणि महाराजस्व अभियानासाठी १.५ कोटी रुपये.

ऑफिस फर्निचर व संगणकीकरण: कर्मचाऱ्यांच्या टेबल-खुर्ची व कपाटांसाठी २ कोटी, तर नवीन आकृतीबंधानुसार नियुक्त होणाऱ्या ८२ कर्मचाऱ्यांसह इतर अधिकाऱ्यांसाठी संगणक, प्रिंटर व स्कॅनर खरेदीसाठी १.५ कोटी रुपये.

इतर सुधारणा: टपाल, सामान्य व महसूल शाखा नूतनीकरणासाठी सुमारे ४० लाख, तर वीज व्यवस्थेसाठी १० लाख रुपये.

२. भूमीअभिलेख विभागाचा कायापालट (रु. ७.७४ कोटी):

अभिलेख विभागाचे कामकाज पूर्णपणे तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे:

अद्ययावत उपकरणे: १०० रोव्हर मशिन्स खरेदीसाठी रु. ४.३२ कोटी.

लॅपटॉप व प्रिंटर: १५० लॅपटॉपसाठी रु. १.५ कोटी, तर वर्कस्टेशन, हायस्पीड स्कॅनर आणि प्रिंटरसाठी रु. ९२ लाख.

Advertisement

फर्निचर व्यवस्था: भूमीअभिलेख कार्यालयांच्या फर्निचरसाठी रु. ९९.९४ लाख.

३. उपविभागीय व तहसील कार्यालयांचा विकास:

पायाभूत सुविधा: जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय व तहसील कार्यालयांमध्ये हिरकणी कक्ष, वॉटर कुलर, अभिलेख कक्ष, इलेक्ट्रिक व फर्निचरसाठी १.३० कोटी रुपये.

वाहन खरेदी: बागलाण SDO, नाशिक अपर तहसीलदार व मालेगाव अपर तहसीलदार यांच्यासाठी ४२ लाख रुपयांची वाहने.

मुद्रांक व नोंदणी विभाग: दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधील अभ्यागत आसन व्यवस्था, पिण्याचे पाणी व प्रिंटरसाठी १.५ कोटी रुपये.

४. मालेगाव व इतर तालुक्यांमधील विशेष कामे:

मालेगाव परिसर: अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कोर्ट रूम, रेकॉर्ड रूम, पेव्हर ब्लॉकसाठी ३० लाख; तर संजय गांधी निराधार योजनेच्या दुरुस्तीसाठी ५ लाख रुपये.

सुरगाणा व कळवण: सुरगाणा तहसील कार्यालयात इन्व्हर्टर, जनरेटर, स्ट्रीट लाईट व दुरुस्तीसाठी १० लाख; कळवण SDO निवासस्थान भिंतीसाठी १० लाख व क्रीडा संकुलासाठी १० लाख रुपये.

इतर सुधारणा: निफाड तहसील जुने रेकॉर्ड रूम स्थलांतर व प्रोजेक्टर व्यवस्थेसाठी १० लाख, जिल्हा न्यायालयातील स्वच्छतागृहासाठी २९.५२ लाख आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्षासाठी ४० लाख रुपये राखीव.

नागरिकांना जलद सेवा मिळणार: जिल्हाधिकारी

"शासकीय कार्यालयांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा, डिजिटल साधने आणि सुरक्षित अभिलेख व्यवस्थापन उभारण्यावर आमचा भर आहे. भूमीअभिलेख विभागातील हायटेक तंत्रज्ञान आणि आपत्कालीन यंत्रणेच्या बळकटीकरणामुळे महसूल प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल आणि सर्वसामान्यांना शासकीय सेवा अधिक सुलभतेने मिळतील."

— आयुष प्रसाद (जिल्हाधिकारी, नाशिक)

Advertisement

Comments

No comments yet.